119 पटक पढिएको
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन्।
काठमाडौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन्।
प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले भने,ुकर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ। बदलिँदो परिस्थिति,लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरि आयोग गठनको तयारी गरिएको छ। केही समयभित्रै आयोग बन्छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरि व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिनेछ।
। अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयन जाने समय हामीसँग छैन, अनुसन्धान पनि गर्दै जाने, काम पनि गर्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ।
सरकारको नेतृत्व तलमाथि हुँदैन
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए। उनले भने,मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा मैले जेजति कुरा भनेको छु। तिनीहरू फेरिँदैनन्। कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ।
“यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ। तर यसको अर्थ सरकारको नीति फेरिँदैन, प्रधानमन्त्रीले भने, हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि। त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौँ। मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ,तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्,परिणाम दिनुस् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
