पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) तीन साता अघि स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदको ५२ औं बैठकमा सहभागी भएर फर्किए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई रोकेर आफ्नो शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकारका हैसियतमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व दिएर बन्दीलाई जेनेभा पठाएका थिए।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन र शान्ति प्रक्रियाको काम टुंगो लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको छ। विधेयक पारित गरी अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने योजना छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीबीच कम्तीमा साझा समझदारी कायम गरेर विधेयक अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ। कानुन नभएकै कारण विगतका द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन नहुँदा पीडितहरु न्यायकै लागि अदालत पुग्न थालेका छन्। यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका बन्दीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
तपाईं मन्त्री हुँदा टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गर्नुभएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। किन गिजोलिइरहेको छ यो विषय?
यो आफैँमा जटिल विषय हो। विगतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे एकरुपता छैन, संसारभर छैन। शान्ति सम्झौता हुँदा नेपालको संक्रमणकालीन प्रक्रियालाई कसरी लिएर जाने विषयमा एउटा साझा धारणा बनाउन सकिएन। नत्र सबै पक्षबीच समझदारी बनेर कानुन तत्काल बनेर, आयोगहरु तत्काल बनेर गएको भए एउटा कोर्स लिएर गइहाल्थ्यो।
त्यतिबेला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनियो, केही घटना छानबिन गर्ने उल्लेख पनि गरियो। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार विरुद्धको अपराधको सत्य अन्वेषण गर्ने शब्द उल्लेख छ। त्यो भन्दा बढी शब्दावली त्यसमा परेन। अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा पनि त्यही शब्दावलीलाई नक्कल गरेर राखियो। त्यो भन्दा बढी केही पनि भएन।

त्यसपछि लामो समयसम्म त्यसको ऐन बन्न सकेन। त्यसले गर्दा त्यसको व्याख्या पीडितहरु आआफ्नै ढंगको भयो। नागरिक समाजको आफ्नै व्याख्या, सरकारमा बस्नेहरुको आफ्नै व्याख्या रह्यो। राजनीतिक दलहरुको आफ्नै व्याख्या रह्यो। यसका अरु स्टेकहोल्डरहरु सेना, प्रहरीको बुझाइ आफ्नै खालको रह्यो। कसैले क्षमादान दिएर टुंग्याउने आयोगको रुपमा बुझे। कसैले यो आयोगको सिफारिस अनुसार सजाय पनि हुन्छ भन्ने रुपमा बुझे। र, साझा धारणा बन्न सकेन।
मैले (कानुन मन्त्रालय) जिम्मेवारी सम्हालेपछि यसमा सबैको साझा समझदारी बनाउन बढी जोड दिएँ र दलहरुबीचमा एउटा समझदारी बनेको छ। संक्रमणकालीन न्यायले सबै केसहरु हेर्ने होइन, अपराध न्यायले जस्तो सबै हेरेर साध्य पनि हुँदैन। र, अरु मुलुकहरुको अभ्यासहरु हामीले हेर्यौँ भने पनि टीआरसीले सबै मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसमा केही केसहरु छानेर हेरिन्छ। गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरुको अनुसन्धान हुन्छ।
होइन भने त्यसलाई क्याटगोरी बनाइदिएर त्यही अनुसार कस्तो खालको क्षतिपूर्ति दिने, समाजलाई कस्तो क्षति गरेको हेरिन्छ।
अब यसको मुख्य काम के हो भने वास्तवमा विगतमा के भएको थियो भन्ने कुरा हेर्ने हो। हिजो किन द्वन्द्व भयो? कारणहरु के थिए? त्यसबेला थुप्रै महिलाहरु युद्धमा होमिएका थिए। थारु समुदायका युद्धमा गए। दलित र जनजातिहरु युद्धमा सहभागी भए। उनीहरु युद्धमा जानुपर्ने कारण के थियो भन्दा समाजमा समस्याहरु थिए। ती समस्या त्यो राज्य व्यवस्थाले समाधान गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसैले नयाँ राज्य व्यवस्थाले समस्या समाधान गर्छ भनेर उनीहरु राज्य व्यवस्थाका लागि लडेका थिए।
टीआरसी भनेको त हिजो राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर अपराधको अनुसन्धान पनि गरेर सत्य पत्ता लगाउने होइन र? यो त क्षमादान दिने आयोगजस्तो गरि ऐन आउन लाग्यो भनिँदै छ नि?
टीआरसी मार्फत् द्वन्द्व किन भयो भन्ने पत्ता लगाएर भविष्यमा त्यो हुन नदिन विभिन्न सिफारिस गरिन्छ। संसारभरि नै यही प्रचलन हो। यो सत्य पत्ता लगाउने आयोग हो। आपराधिक अनुसन्धान यसको काम होइन। तर, यहाँ हामीले आपराधिक अनुसन्धानलाई यसको काम बनाइदिएर गयौँ। त्यसैले यसमा समस्या भयो।

टीआरसीका चार वटा पक्ष हुन्छन्। एउटा सत्यापन। जसले सत्य स्थापना गर्छ। दोस्रो क्षतिपूर्ति। सामूहिक र व्यक्तिगत क्षतिको मूल्यांकन हुन्छ। के नोक्सानी भयो र के गर्दा समुदायले क्षतिपूर्ति पाउँछ भनेर हेरिन्छ। तेस्रो, मेलमिलाप। द्वन्द्वमा संलग्न दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउँछ।
चौथो, भोलि यस्तो घटना दोहारिन नपाओस् र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना होस् भनेर सिफारिस गर्छ। यस्ता घटना नदोरिन के के काम गर्नपर्छ? मानवअधिकार उल्लंघन हिजो किन भयो? त्यसको कारणहरु के थियो? त्यो यसले पत्ता लगाउँछ र त्यसपछि यदि भोलि द्वन्द्व भइहाले पनि मानवअधिकारको हनन् नहोस् भनेर संयन्त्र बनाउँछ। सेना, प्रहरीभित्र कस्ता कुरा सिकाउने र कुन ढंगले दिशानिर्देश गर्ने? उनीहरुले गरेको गल्ती उपर जिम्मेवार बनाउन त्यो चेतको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिफारिस गरिन्छ। हिजो यी चारै वटा कुरामा दलहरुबीच समझदारी बनाउन समय लाग्यो।
त्यो बनाएर ऐन ल्याइयो। ऐनको संशोधन सर्वाेच्च अदालतले भने अनुसारको गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने र गम्भीर अपराधलाई परिभाषित गर्नेगरी ल्याइएको छ। अब सरोकारवालाहरुको मागअनुसार यसलाई समितिमा पठाएको हो। समितिमा व्यापक छलफल भएको पनि हो। पीडित, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मीहरु आउनुभयो। आफ्ना कुरा राख्नुभयो। तर, त्यो समयले भ्याएन। संसदको आयु सकियो। मेरो आफ्नै कार्यकाल पनि सकियो।
अनि संसदमा पेस भएको विधेयकमा के नयाँ छ त?
त्यही विधेयकलाई सरकारले अहिले त्यतिबेला आएका केही सुझावहरु थपेको छ। जस्तो अपिल गर्ने, हदम्याद ६ महिनाबाट १ वर्ष गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। परिभाषा मिलाउन अझै बाँकी छ।
विगतमा यो विषय कसको स्वार्थ वा चासोले गर्दा गिजोलिएको हो?
त्यसमा कसैलाई दोष दिनु हुँदैन। यो परम्परा गलत हो। अर्काको टाउकोमा जवाफदेही फ्याँक्नु नै गलत हो। सरल कुरा हामीले गर्न सकेनौँ। गोविन्द बन्दीले गर्न सकेन भन्नु न बरु। यसमा त्यो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले सबैलाई जम्मा गरेर सर्वसहमति विकास गर्ने, पीडितहरुको स्वीकार्यता बढाउने, सरोकारवालाको स्वीकार्यता बढाउने प्रक्रिया गर्नुपर्छ।

आपराधिक न्याय प्रणाली हुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हुन्छ। शब्दै फरक छ। हामी यसलाई प्रणालीका रुपमा बुझ्दै छौँ। बिग्रेको त्यो भएर हो। त्यसैले यो प्रक्रिया हो भन्ने कुरा मानिसहरुलाई बुझाउनुपर्यो।
सांसदको भूमिका विधेयक लगेपछि बोल्ने हो। लामो समयसम्म विधेयक नै गएन। राज्यका सबै स्टेकहोल्डरहरुले र दलहरुले यो विषयलाई गम्भीर भएर लिएनन्। अहिले म सबै दलहरु गम्भीर भएको देख्छु। यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ। विगतमा यो पहल नै नगरेर अगाडि बढ्न नसकेको हो।
तपाईं दलहरु गम्भीर छन् भन्नुहुन्छ। तर संसदमा केही सांसदहरुको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने उहाँहरुको यस विषयमा आक्रोश र विरोध देखिन्छ। त्यसले समस्या पार्दैन?
पहिले राजनीतिक इच्छाशक्ति थिएन। अहिले त्यो राजनीतिक इच्छाशक्ति जागेको छ। म आउनेबेला देखि त्यो इच्छाशक्ति जागेको हो। विरोध लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो। विरोध गर्ने कुरालाई किन नराम्रो मान्ने? विरोध गर्न त यो व्यवस्था ल्याएको हो। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता नै विरोध गर्न पाउनु हो। विरोधबाट सिक्ने हो।
विरोधका लागि विरोध गर्नेहरुबारे मलाई भन्नु छैन। त्यो विरोध होइन, धावा बोल्ने काम हो। आफ्नो इच्छा पूरा नभएपछि गरिएको विरोधको के अर्थ? मानवअधिकार आयोगले यो विधेयकमा यो यो कुरा मिलाऊ भनेर के नराम्रो भन्यो त? उसले भनेका कुराहरु कति गर्न सकिन्छ, कति सकिँदैन, स्टेकहोल्डरहरु बसेर छलफल गर्नुपर्यो। संसदमा छलफल गर्नुपर्यो। मानवअधिकार आयोगले आफ्नो विज्ञतासहित यो यो कुरा मिलाऊ भनेको छ। हाम्रो कुरा सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी जानुप¥यो।
ट्रान्जिसनल जस्टिस (टीजे)मा सबै यही कुरा ठिक हो भन्ने नै छैन। यो नै पत्थरका लकीर भन्ने छैन। यही नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्ने नै छैन। हामीले आधारभूत केही कुराहरुमा ध्यान दिने हो। जस्तो गम्भीर अपराधमा माफी हुँदैन। यो एकमत छ। तर, गम्भीर अपराध के हो भन्नेमा फेरि एकमत छैन।
यसलाई हामीले राखिराख्नु हुँदैन। किनभने पीडितहरुले धेरै दुःख पाइसक्नुभयो। यहाँ बसेर यो गरौँ, त्यो गरौँ भन्न सजिलो छ। रुकुम, रोल्पा, बर्दिया, हुम्ला, डोल्पामा गएर हेर्नुस् त– पीडितहरु, एक छाक खान पाएको छैन, कतिपय मानिस मरिसके। कति मर्ने अवस्थामा छन्। उनीहरुले न्याय नपाउने? त्यसैले यो प्रक्रियालाई गिजोलेर राख्नु हुँदैन। यसलाई अघि बढाउनै पर्छ।

कसरी अघि बढाउनुपर्छ?
अब संसदमा विधेयक गएको छ। कानुन त्यहाँबाट पास होला। कानुन पास भएपछि विश्वसनीय प्रक्रियाअन्तर्गत विश्वसनीय आयोग गठन अनिवार्य छ। मेरो मान्छे, तेरो मान्छे भनेर आयोग बनाउनु हुँदैन। एकदमै विश्वसनीय तरिकाबाट आयोगको गठन हुनुपर्छ। त्यो आयोगले सरोकारवाला र खासगरी पीडितकेन्द्रित भएर सत्य अन्वेषणको कामलाई अघि बढाउनुपर्छ।
यसअघि पनि त दुई वटा आयोग बनेकै थिए फेरि अर्काे किन?
मैले नै फालेको हो ती आयोग, त्यसमा किन दायाँबायाँ कुरा गर्नुप¥यो। म हुँदै यो आयोग काम लाग्दैन भनेर पीडित सबैले भनेकै थिए। काम नगर्ने आयोग किन राख्नु? नियुक्तिहरु विवादित थिए। स्वीकार्य थिएनन्, संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई स्वीकारेको थिएन।
दातृ निकायले त्यसलाई स्वीकारेको थिएन। विकास साझेदारले त्यसलाई काम नगर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो। ती आयोग राखिरहेर भएन।
काम गर्ने हो भने नयाँ ढंगले सबै कुरा गर्नुप¥यो। ठूलो व्यक्तित्व भएको व्यक्तिलाई खोजेर ल्याएर आयोगबाट काम गर्न सकिन्छ। जुन मानिसले कहीँ पनि सम्झौता नगरी सबैको विचार हेरेर सन्तुलित भएर अगाडि लान सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आयोगमा राख्नुपर्छ, दरखास्त हालेको भरमा मेरो मान्छेले जागिर खाओस् भनेर यसमा नियुक्ति गरिनु हुँदैन।
यसको समयावधिको पनि कुरा होला, यसअघि ९ वर्ष त्यसै खेर गइसकेको छ, अझै कति कुर्ने?
सरकारले ल्याएको विधेयकमा दुई वर्ष भनिएको छ। यो काफी समय हो। ६ महिनामा आयोगले काम सकेको थुप्रै उदाहरण छन्। एक वर्षमा, डेढ वर्षमा सकेका पनि छन्। धेरै ठाउँमा दुई वर्षभन्दा बढी लगाएको छैन।

यो विषयमा सबै पक्षसँग छलफल नगरी विधेयक अघि बढाइयो भनेर किन आलोचना भइरहेको हो?
त्यतिबेलाको कानुनमन्त्रीको हैसियतले सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलमा म आफैँ गएको छु। कसरी छलफल नगरी ल्याइएको हुन्छ? मानवअधिकारको प्रतिनिधि हरेक कार्यक्रममा थिए। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस्, के गर्नुपर्ने हो? के गरेर पुग्ने हो? ककसलाई बोलाउनुपर्ने हो? ६२ हजार पीडितहरुलाई एकैठाउँमा बोलाउनुपर्ने हो?
कि मानवअधिकार आयोगका सबै कर्मचारी ल्याउनुपर्ने हो? आखिर एउटा प्रक्रियाअन्तर्गत सबै यसमा जोडिएका छन् नि त। हामी यस्तो पनि कुरा नगरौँ कि यो विधेयक अगाडि नबढोस्।
बाहिर जेसुकै कुरा आओस्, निर्णायक निकाय त होला नि निर्णय गर्ने। सरकारले ठिक छ भनेर ल्यायो, मानवअधिकार आयोगले यसमा यो यो मिलेको छैन भन्यो। यो उन्मुक्ति दिन ल्यायो भनेर केही साथीहरु बोलेको पनि मैले भिडियो हेरेँ। यो ठिक बेठिक के हो, छुट्याउने कोही न कोही न्यायाधीश त होलान् नि। त्यो न्यायाधीश भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् हो। त्यसले छुट्याउँछ सही र गलत। अहिले विधेयक त्यहाँ छ। संसदलाई निर्णय गर्न दिऊँ।
माननीयज्यूहरुले संशोधन हाल्नुहुन्छ। छलफल हुन्छ। त्यहाँबाट यो पास हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पास हुन्छ। त्यसपछि आयोगको गठन अझ महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण र सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ हो। गठन नै चुनौतीपूर्ण छ। त्यो आयोगलाई मानिसले विश्वसनीय र सबैले स्वीकार्य बनाउन सक्ने आयोग गठन गर्न हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो ठूलो चुनौती हो।
हिजो के भयो? ८÷८ वर्षसम्म हामी आयोगहरु पालेर बस्यौँ, पीडितहरुले पनि स्वीकार गरे। त्यत्रो उजुरी प¥यो। तर, त्यसमा असहमति भयो। अहिले ध्यान दिनुपर्ने त्यो आयोगलाई विश्वसनीय बनाउनमा हो।
तपाईं सरकारको सल्लाहकारको हैसियतमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर जेनेभा जानुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई कसरी हेरेका रहेछन्?
उनीहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरेका छन्। नेपालको बारेमा उनीहरु अपडेट छन्। सरकारले ल्याएको ऐनको पहिला पनि उनीहरुले राम्रो मानेकै हो। तर, केही कमीकमजोरीहरु छन्, सुधार गर भनेकै हो। मैले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय भनेर सरकारी मात्र होइन, गैरसरकारीसँग पनि भेट गरेँ। एम्नेस्टी इन्टरनेसन, ह्युमन राइट्स वाच, आईसीजेजस्ता संस्थाका प्रमुखहरुलाई भेटेर आएँ।

त्यहाँ मन्त्रीहरुलाई मात्र भेटिनँ, महासचिव, उच्चायुक्त सबैलाई भेटेँ। अलि फरक डेलिगेसन थियो यो। सबैसँग कुरा गरेर आएको छु। उहाँहरु नेपालको शान्ति प्रक्रिया अगािड बढ्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना हुनुपर्छ, नेपालको सर्वाेच्च अदालतले भनेअनुसार गर्नु भन्नुहुन्छ, जुन जायज हो। सरकार त्यो कुरा गर्ने हिसाबले अघि बढेको देख्छु।

यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने कुरा गर्नुभयो, फेरि सबैले एउटै शैली अपनाएको छैन पनि भन्नुभयो। यो भनेको कस्तो हो? नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने आफ्नै मौलिकता छैन?
एउटा कुरा आयोग गठन विश्वसनीय हुनुप¥यो। आयोग गठनमै प्रश्न उठ्नु भएन। जसलाई हामी न्यायाधीश बनाउँदैछौँ, त्यो विवादित बन्नुभएन। दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कानुन हुनुभएन। सम्बोधन गर्ने र जवाफदेही बनाउने कानुन हुनुप¥यो। कतिपयलाई फौजदारी ढंगले जवाफदेही बनाइएला, कतिपयलाई प्रशासकीय, जागिरबाट बर्खास्त गरेर जवाफदेही बनाउनुपर्ला।
मानवअधिकारको विषयमा नराम्रो छवि भएकालाई बढुवा रोकेर जवाफदेही बनाउनुपर्ला। सत्य स्थापना हुनुप¥यो। पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाउनुप¥यो। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्ने किसिमका उपायहरु सरकारले लागू गरेर जानुप¥यो।
द्वन्द्वकालीन केही मुद्दाहरु सर्वाेच्चमा पुगेका छन्। केही मुद्दाको फैसला पनि भयो, केहीले जेलजीवन व्यतीत गरे। अब अदालत पुगेका मुद्दाको सम्बोधन कसरी हुन्छ?
त्यसमा एउटा पाटोमात्र सम्बोधन भएको छ। फौजदारी जिम्मेदारी सम्बोधन भयो। सत्य स्थापना र क्षतिपूर्तिको विषय सम्बोधन भएको छैन।
सत्य, न्याय र क्षतिपूर्ति तीन वटा कुरा छन्। हामी पीडितको न्यायिक उपचारको अधिकारको कुरा गर्छौं। अदालतबाट भएका फैसलाबाट पीडितले सत्य थाहा पायो त? अदालतले घटनामा यो भएको छ त भन्दै भन्दैन। त्यही भएर सत्य आयोग चाहियो। अदालतबाट हुँदो रहेनछ।

संक्रमणकालीन न्यायमा न्यायिक उपाय र गैरन्यायिक उपाय हुन्छन्। गैरन्यायिक उपायबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने तमाम मुद्दा अझै बाँकी छन्।

त्यही त, त्यो सम्बोधन कसरी हुन्छ? प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा सर्वाेच्चमा छ। पीडितहरुलाई अदालत जानुपर्छ भन्ने परिसक्यो।
त्यो ओभर एक्सन हो र अर्काे ओभर रियाक्सन भएको हो। ओभर एक्सन किन हो भने, सत्य आयोगको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भने सबैले आयोगलाई पर्खिनुपर्यो। जसले अदालतमा गएर अहिले नै पक्राउ गरिपाउँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो ओभर एक्सन नै हो। अब अदालतले दर्ता नभएको एउटा रिटलाई दर्ता गर्नु भन्ने आदेश गर्दैमा अदालतले सबै उता लान खोज्यो भन्नु ओभर रियाक्सन हो। यसले केही फरक पर्दैन, केही हुनेवाला पनि छैन।

हामीले गर्नुपर्ने भनेको संक्रमणकालीन न्यायभित्रको कुरा अदालतबाट टुंगो लाग्ने नै होइन। अदालतलाई केही काम दिन सकिन्छ। तर, यो पुरै अदालतले हेर्ने विषय होइन। अदालतले हे¥यो भने पनि क्षतिपूर्तिको लागि यतै आउनुपर्ला नि। हाम्रो देशमा जे गर्दिए पनि हुने भयो।

गैरन्यायिक हत्यामा माफी दिन खोजियो भनेर भइरहेको प्रचारमा कतिको सत्यता छ?
हाम्रो कानुनमा गैरन्यायिक हत्या भन्ने शब्द छैन। हत्या छ र निर्ममतापूर्वक हत्या भन्ने अर्काे शब्द छ। एक वर्ष सजाय हुने पनि हत्या हुन्छ। जस्तो तपाईंले कार चलाएर जानुभएको थियो कसैलाई ठोक्काएर मार्दिनुभयो, त्यो पनि हत्या हो। तर, त्यसको सजाय कम हुन्छ। त्यो माफी दिन मिल्ने हो कि होइन? तपाईं काम गरिरहेको बेलामा कसैले पछाडिबाट आएर करायो, तपाईंलाई झनक्क रिस उठ्यो, केही सामान उठाएर हानिदिनुभयो, तत्काल उनको मृत्यु भयो। त्यसको सजाय पनि कमै हुन्छ।

एउटा हुन्छ नियतबस योजनाबद्ध गरिएको हत्या। त्यो गम्भीरमा जान्छ। हत्या हुँदैमा माफी नै हुँदैन भन्ने पनि एकदमै गलत। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्दैन त्यस्तो। तर, नियतपूर्वक गरिएका हत्या, योजनाबद्ध रुपमा गरिएका हत्या, गैरसैनिक नागरिकउपर गरिएका हत्याहरु, लडाइँमा लागेका मानिसउपर गरिएका हत्या माफीयोग्य हुँदैनन्।

दोरम्बा माफीयोग्य हत्या होइन। पहिला सत्य त ल्याउन दिनुस्। दोरम्बामा के भएको थियो? तपाईंले सुनेको एउटा न्यारेटिभ होला। त्यही सत्य भनेर कसरी मान्न सकिन्छ? अर्काे न्यारेटिभ पनि त हुनसक्छ। सत्य खोज्नै नदिने, अनि आफूले बनाएको भ्रम थोपर्ने गरी जानुभएन नि। पहिला सत्य स्थापित हुन दिऊँ। त्यसले सत्य आयोग बनाऊँ, काम गर्न दिऊँ। अनि उसले गरेका सिफारिका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका लागि कारबाही गरेर जाऊँ।

त्यसमा अहिले ल्याइएको कानुनमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने छ। अहिलेको विधेयक अगाडि बढ्छ ढुक्क हुनुस्। यही कारण यो प्रक्रिया अब लम्बिँदैन। मेरो सबैसँग कुरा भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुरा भएको छ। उहाँहरु विधेयक अगाडि बढाउन सहमत हुनुहुन्छ। विभिन्न कारणले रोकिएको थियो, अब बढ्ने प्रक्रिया अघि बढिसक्यो।