धनगढी– संघीय सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम माथि समेत प्रश्न उठेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्नेमा अझै छलफल समेत गरेको छैन। तर सुदूरपश्चिमका नागरिकले नीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याउने बजेटबाट खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
धनगढीका स्थानीय प्रमोद पाठकले प्रदेश सभा सदस्यहरूको उक्त कार्यक्रमको रकम विगतदेखिनै दुरूपयोग हुँदै आएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने बताए। “जनताको पैसा आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न र भ्रष्टाचार गर्न मात्र प्रयोग भइरहेको छ,” उनले भने, “गरिब जनताले तिरेको करको पैसाको हिनामिना गर्न गलत हो। आगामी बजेटमा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।”
प्रध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम हिनामिना हुँदै आएकाले लेखाजोखा गर्न आवस्यक रहेको बताए। उनले भने, “प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपनि कार्यविधि बमोजिम खर्च गरेरनगरेको पारदर्शिता कायम हुनु पर्छ। त्यसको यथेष्ठ लेखाजोखा गर्न आवस्यक हुन्छ।”
प्रदेश सभा सदस्यको सो कार्यक्रमको रकम हिनामिना हुँदै आएको भन्दै खारेज गर्न नागरिक स्तरबाटै आवाज उठ्न थालेको हो। भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले उक्त कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन हुँदै आएको छ। तर उक्त रकममध्ये अधिकांश रकम भ्रष्टाचार हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने ओझेलमा परेका निर्वाचन क्षेत्रहरूको विकासका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य अमर साउँदले सरकारले संतुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरेमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्तम नभएपनि हुने तर प्रदेशका मन्त्रीहरुका क्षेत्रम मात्र बढी बजेट जाने भएकाले जनताका आवश्यकता पूरा गर्न यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए।

असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर बजेट निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बारेमा भने छलफल समेत गरेको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताइन्। उनले भनिन्, “सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बढी जानकारी हुन्छ। तर मन्त्रीपरिषदमा छलफल भएको छैन्।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु छन्। एक जना प्रदेश सभा सदस्यलाई ३ करोडका दरले प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ। कार्यक्रमकको रकम प्रदेश सभा सदस्यहरुले छनोट गरेका क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ।

यो कार्यक्रम खारेज भएमा प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत वितरण गर्नुपर्ने ९६ करोड बजेट कोरोना रोकथाम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।