काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा। डिला संग्रौलाले ‘कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन र अबको कार्यदिशा’ अभियान थालेकी छन् । भर्चुअल माध्यमबाट गरिने यो अभियान सात वटै प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।

यस अन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम असार १ गते प्रदेश–१ बाट शुरू भयो । तर, पहिलो बहसमै उति सन्तुष्ट भइनन् । ‘मैले कांग्रेसको आगामी नीति कस्तो हुने भन्ने बहस गराउन खोजेकी थिएँ, शीर्षक नै त्यही थियो । तर, ६ घण्टाको कार्यक्रममा सबै नेतृत्व र नेताहरूमै केन्द्रित भए’ नेतृ संग्रौलाले भनिन् ।

पार्टी नेतृत्व चयनको लागि मात्र नभएर आगामी कार्यनीतिबारे पनि महत्वपूर्ण सुझाव आउने उनको अपेक्षा थियो ।

कांग्रेस महाधिवेशन आउन तीन महीना पनि बाँकी छैन । संशोधित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन १६–१९ भदौमा काठमाडौंमा हुनेछ । पटक–पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दै आएको कांग्रेसलाई अब महाधिवेशनको मिति फेरबदल गर्ने सुविधा छैन । पार्टीको वैधतासँग जोडिएकाले उक्त मितिमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

महाधिवेशनको मिति नजिकिंदै गर्दा कांग्रेसमा नेतृत्वको बहसले प्राथमिकता पाएको छ । कोरोना महामारीका कारण भेला भएरै छलफल हुन नपाए पनि विभिन्न संस्थाका नाममा गुटगत भर्चुअल छलफल बढेको छ । हरेक छलफल महाधिवेशनबाट आफूअनुकूल नेतृत्व कसरी स्थापित गर्ने भन्ने चिन्ता–चासोमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । पार्टीको भावी नीति कस्तो हुने भन्नेमा नेताहरू बोलेको विरलै सुनिन्छ ।

‘नीति, विधि र एजेण्डामा उभिने कांग्रेस चाहिएको छ हामीलाई । केवल नेतृत्वको कुरा गरेर नीति छोड्ने हो भने कांग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन’ डा। संग्रौला भन्छिन्, ‘१४औं महाधिवेशनपछि तीनै तहको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसमा जनतासँग जोडिने कांग्रेस बनाउन हामीले महाधिवेशन हलबाट नेतृत्वसँगै नीति तय गर्नुपर्छ ।’

नीतिगत छलफल नहुनु कांग्रेसको ‘विशेषता’ नै हो । महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको माध्यम मान्ने परिपाटी केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मै छ । महाधिवेशन नजिकिएपछि कांग्रेसभित्र गुट अदलबदल र नयाँ गुट निर्माण शुरू हुन्छ । कुनै विचार वा सिद्धान्त बोक्न होइन, पार्टीभित्र आफ्नो ‘पोजिसन’ बनाउन र स्वार्थ रक्षा गर्न गुटहरू बन्छन् ।

केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा पद र प्रतिष्ठामा रमाउने प्रवृत्तिका कारण विचारले ठाउँ नपाएको स्वीकार गर्छन् । ‘त्यसैले, नीतिगत छलफल–बहसले कम प्राथमिकता पाएको छ’ उनी थप्छन्, ‘पार्टी भनेको विचारले चल्ने हो । विचार अनुसार चलाउने नेतृत्व चाहिने हो । नेतृत्व लिने, तर विचार छोड्ने नेपालका अधिकांश दलको समस्या भयो । पर्याप्त छलफल–बहसको कमीका कारण पनि यस्तो भएको हो ।’

कांग्रेसका कतिपय नेता पार्टीको विचार स्पष्ट भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे पुग्छ भन्ने मत राख्छन् । संस्थापक नेता बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने उनीहरूको धारणा हुन्छ । उनीहरू सिद्धान्त दीर्घकालीन हुन्छ, जीवन्त पार्टीका लागि समकालीन मूल्यांकन सहितको समयसापेक्ष कार्यनीति जरूरी हुन्छ भन्ने कुरालाई उति महत्त्व दिंदैनन् ।

मुलुक अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ । संविधान र व्यवस्था नै संकटमा पर्न लागेको चर्चा छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण उन्मुख देखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । महामारीले सबै क्षेत्र धरासायी बनेका छन् । मुलुकको जिम्मेवार पार्टी कांग्रेसको भूमिका भने सर्वत्र कमजोर भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यो कारण पनि कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वसँगै मुलुकको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने कार्यनीति पनि आउनुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । ‘कोभिडको असामान्य अवस्थामा भेला भएर छलफल गर्न सम्भव नभएकोले भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि यसबारे बहस चलाउनैपर्छ । राजनीतिक मार्ग यही हो भनेर बस्ने अवस्था छैन’, घिमिरेको निचोड छ ।

केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे कांग्रेस आफैं इतिहासको गम्भीर मोडमा पुगेको बताउँछन् । ‘मुलुकको राजनीति अस्वाभाविक बाटोमा जाने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ’ घिमिरे भन्छन्, ‘तीन तहको निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व सकियो, अब विकासको मुद्दा सबै दलको एजेण्डा बन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । जनताले त्यही चाहेका थिए, तर प्रधानमन्त्री जुन बाटोमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसले मुलुकलाई दुर्घटनामा पुर्‍याउने खतरा बढेको छ ।’

कांग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि दर्जन बढी नेता आकांक्षी देखिएका छन्, तर अहिलेसम्म कसैले पनि पार्टी निर्माणबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन्
उनका अनुसार, अहिले देशमा छद्म राष्ट्रवाद, अवसरवाद र दक्षिणपन्थी धारको दबदबा अचाक्ली बढेको छ । ‘उनीहरूलाई प्रणाली र व्यवस्थाको चिन्ता छैन । संविधान जोगाउने होइन त्यसलाई अस्वीकार्य बनाउने खेल भइरहेको छ’ घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसकारण यो महाधिवेशनबाट प्रणाली, व्यवस्था र संविधान जोगाउने गरिको नेतृत्व र नीति आउनुपर्छ ।’

पार्टी नेतृत्व हडप्ने मात्र नभई कांग्रेस र मुलुकलाई यसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

विधानत: नेपाली कांग्रेसले हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । आपत्कालीन अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न मिल्ने सुविधा विधानले दिएको छ । कांग्रेसले यो सुविधा पनि पार गरिसकेको छ ।

पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन मार्फत हरेक राजनीतिक दलले नेतृत्व चयन गर्न नसके थप ६ महीनाको सुविधा संविधानले दिएको छ । सोही सुविधा उपयोग गर्दै कांग्रेसले भदौमा महाधिवेशन गर्ने भएको छ । यो महाधिवेशन नभए कांग्रेसमाथि वैधानिक संकट निम्तिनेछ । त्यसैले कांग्रेसभित्र नीतिभन्दा महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेमै चटारो छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले हरेक महाधिवेशन पार्टीका लागि महत्वपूर्ण हुने भए पनि यसपटकको कांग्रेस महाधिवेशनको महत्त्व झन् बढेको बताउँछन् । ‘अत्यन्त जटिल राजनीतिक वातावरणमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ । मुलुकको पुरानो र प्रभावशाली पार्टी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि कांग्रेसको आगामी नेतृत्व र नीति कस्तो हुन्छ भनेर चनाखो भएर हेरिरहेका छन्’, उनी भन्छन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसकै काँधमा आएको उनको मत छ । ‘अहिले संविधानमाथि नै संकट देखिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन नहुँदाको परिणाम हो, अहिले देखिएको राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरता ।’

कांग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि दर्जन बढी नेता आकांक्षी देखिएका छन्, तर अहिलेसम्म कसैले पनि पार्टी निर्माणबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेतृत्वमा दाबी गर्नेले प्रतिस्पर्धीको कमजोरी औंल्याएर आफूलाई योग्य सावित गर्ने चलन पनि कांग्रेसमा देखिएकै हो । यो कारण पनि नीतिले कम चर्चा पाउने गरेको छ ।

‘महाधिवेशन भनेको नीति र नेतृत्व दुवै हो । नीति बनाउने र नेतृत्व चयन गर्ने हो, तर कांग्रेसमा नीतिबारे कम छलफल गर्ने परिपाटी रह्यो’, केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्मा भन्छन् । पार्टीभित्र पर्याप्त नीतिगत बहस नहुँदा नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वमा तालमेलको अभाव हुने गरेको नेतृ डा। संग्रौलाको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेस एकातिर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको गौरवबोध गर्छ भने अर्कोतिर संविधानले गरेको कतिपय व्यवस्थाप्रति कांग्रेसभित्रै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । महामन्त्री डा। शशांक कोइराला नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमै हप्तौं हिन्दू राज्यका पक्षमा बहस भएको थियो । दुई वर्षअघिको महासमिति भेलामा आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिले हिन्दू राज्यका पक्षमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए ।

महाधिवेशनमा यो विषय उठ्ने निश्चित छ । यसले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने कतिपयको अड्कल छ । यो विषयलाई महाधिवेशन अगावै टुंग्याउन नेताहरूले पटक–पटक दिएको सुझावमा पार्टी नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ ।

‘महाधिवेशन हुन तीन महीना बाँकी छँदा कांग्रेसभित्र विचार, सिद्धान्त र कार्यनीतिबारे छलफल भएको छैन,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘अहिले उठेका विषयमा महाधिवेशन अगावै पार्टीको दृष्टिकोण ९ह्वाइटपेपर० सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने र संविधानमा सबैको अपनत्व हुने गरिको दस्तावेज पनि आउनुपर्ने थियो ।’