काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत/अल्पमत हेरेर निर्णय दिने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा लिखित जवाफ र प्रमाणको आधारमा कुनै पक्षलाई मान्यता दिने अवस्था नरहे केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने प्रावधान छ ।

आयोगको कानुन महाशाखा स्रोतका अनुसार दुवै पक्षले बुझाएको सक्कल कागजातकै भरमा फैसला लिन आयोगलाई कठिनाइ परेको छ । ‘बैठकको तरिका र कागजातमा दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो दाबी गरिए पनि पार्टीको विधानअनुसार दुवैको प्रक्रिया मिलेको देखिँदैन, त्यो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत र अल्पमत नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्रोतले भन्यो ।

जसपामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई लिएर पनि विवाद छ । दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले अलग–अलग समिति दाबी गरिरहेका छन । ‘हेड काउन्ट’ गर्नुपूर्व आयोगले कुन समिति आधिकारिक हो भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार बिहीबार हुने सुनुवाइपछि आयोगको इजलासले आधिकारिक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति कुन हो त्यसबारे निर्णय दिन सक्छ । त्यसपछि ३/४ दिनको समय दिएर समितिमा रहेकालाई आयोगमा उपस्थित गराएर ‘हेड काउन्ट’ गर्ने तयारी छ ।

आयोगले बिहीबारै दुवै पक्षको बहस टुंग्याउने लक्ष्य राखेको छ । दुवै पक्षका ३/३ जना कानुन व्यवसायीलाई आयोगले बहसका लागि बढीमा २/२ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले दुवै पक्षको कुरा सुनेर बिहीबारै केही आदेश आउन सक्ने बताए । जसपा दर्ताका बेला ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति आयोगको अभिलेखमा छ । यादव पक्षले त्यसैलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । ठाकुर पक्षले भने पुस ७ को कार्यकारिणी समितिको बैठकले दिएको अधिकारअनुसार कार्यकारिणी समितिमा गरेको हेरफेरले मान्यता पाउनुपर्ने भनेको छ । त्यहीअनुसारका प्रमाण दुवै पक्षले आयोगमा पेस गरेका छन ।

पार्टीमा विवाद हुनुपूर्वका कागजातमा दुवै अध्यक्ष यादव र ठाकुरका हस्ताक्षर छन् तर पछि दुवैको एक्लाएक्लै हस्ताक्षरमा निर्णयहरू पठाइएको छ । पुरानो कार्यकारिणी समितिमा यादवको सहज बहुमत छ भने ठाकुरले हेरफेर गरेको समितिमा ठाकुर पक्ष बहुमतमा छ । आयोगबाट जुन कार्यकारिणी समितिले वैधानिकता पाउँछ, पार्टीको आधिकारिकता पनि त्यसैअनुसार हुने निश्चित छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार ठाकुरले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समिति अझैसम्म आयोगमा अद्यावधिक भइसकेको छैन । आयोगले पुरानै कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको खण्डमा यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाउने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा आयोगले ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताको अवसर दिनेछ । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रक्रिया निमिचिने गरी जसपाको आधिकारिकता विवादमा चाँडै निर्णय दिइने बताए ।