धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले आफूखुशी राज्यकोषबाट उपचार खर्च दाबी गर्ने गरेको खुल्नमा आएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यद्वारा प्रसूति हुँदा समेत उपचार खर्च दिनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको व्यवस्था विपरीत दाबी गरिएको उपचार खर्च भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले समेत मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर बाटो खोलेको छ। पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा १३ विपरीत उपचार खर्च भुक्तानीका लागि गरिएको दाबीलाई मनन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुले बैध ठहर्याएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले उपचार खर्चको भुक्तानीका लागि मापदण्ड र कानून विपरित प्रदेश सरकारबाटै आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भएको खुलेको छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रावधान विपरीत गरिएका दाबीका कारण प्रदेश सभा सचिवालयले उपचार खर्च भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले नै सांसदहरुले उपचार खर्च माग गरे बमोजिम भुक्तानी पाउने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयमा यो वर्ष उपचारका लागि ५ लाख मात्रै बजेट आएको तर सांसदहरुको माग दाबीको निवेदन त्यो बजेटले धान्ने भन्दा बढी आएकोले भुक्तानीको निर्णय र बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
“उपचार खर्चको माग दाबी ७ जना सांसदहरुले गर्नुभएको छ। भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन। सांसदहरुले बिरामी भएपछि मेडिकल र अस्पतालमा भएको खर्चको विवरण राखेर सभामुख ज्यूलाई संवोधन गरेर निवेदन दिनु भएको छ। हामीले प्राप्त निवेदनको भुक्तानी दिने निर्णय र बजेटको माग सहित कानून मन्त्रालय मार्फत आर्थिक मामिला र मन्त्रीपरिषद्मा पठायौँ। मन्त्रीपरिषद्बाट नियम अनुसार उपचार खर्च दिने निर्णय भएर आएको छ। तर बजेट अभावले भुक्तानी भने कसैलाई गरिएको छैन।” प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले दिनेशखबरलाई भने।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने प्रदेश सभाको सम्पर्क मन्त्रालय भएकोले सांसद तथा पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने उपचार खर्चको निवेदन र खर्चको विवरण मन्त्रालयमा आएको जनाएको छ। कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति लिएर प्रदेश सभाबाट प्राप्त निवेदन र खर्च भएको विवरण उपर निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गरेको कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनराज जोशीले बताए।

क–कसले कति दाबी गरेका छन्

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाका ७ जना सदस्यहरुले उपचार खर्च पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। सांसद अम्बिकुमारी थापाले सबैभन्दा धेरै ३ लाख ८० हजार ७० रुपैयाँ, अक्कल रावलले २ लाख ८५ हजार ९ सय ४३ रुपैयाँ, डिल्लीराज पन्तले २ लाख ६६ हजार ६ सय, हर्कबहादुर कुँवरले १ लाख ७८ हजार ९० रुपैयाँ, मालामति रानाले १६ हजार र तारा लामा तामाङले ९ हजार ६ सय ८ रुपौयाँ भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन्।

राज्यमन्त्रीले गरिन् प्रसुती उपचार खर्च दाबी

भर्खरै प्रदेशको सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी मनाकुमारी साउँदले प्रदेश सभा सचिवलयमा उपचार खर्च दाबी गर्दैै निवेदन दिएकी छन्। उनले प्रसुती हुँदा शल्यक्रिया गर्नुपरेकोले उपचार खर्च पाउनुपर्ने दाबीका साथ निवेदन दिएको बताइन्। तर ऐनमा भने सांसद तथा पदाधिकारीले प्रसुती खर्च पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। अहिले राज्यमन्त्री रहेकी साउँदले शल्यक्रिया गर्नु परेकोले उपचार खर्च पाउनु पर्ने भन्दै ७५ हजार ४ सय १ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि नियम अनुसार नै दाबी गरेको बताइन्।

“सिएस९ शल्यक्रिया० गरेर बच्चा भएको हो। नेपाल सरकारको मापदण्डमा यस्तो कुरामा दिन्छन्, दिदैँनन् भन्दा पनि क्रिटिकल९जटिल० अवस्थामा माग गरिएको हो र कानुन अनुसार नै माग दाबी पेश गरिएको हो।” राज्यमन्त्री साउँदले भनिन्।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैशाख १९ गतेको बैठकले राज्यमन्त्री साउँदलाई सुत्केरी हुँदाको उनले दाबी गरेको ७५ हजार ४ सय १ रुपैयाँ नियमानुसार भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ। कानूनमा भने सांसदहरुलाई प्रसुति खर्च दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छैन। यो सँगै अन्य ६ जना सांसदहरुले समेत उपचार खर्च बाफतको दाबी गरिएको रकम भुक्तानीका लागि समेत मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको छ।

के छ कानूनी व्यवस्था
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १३ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई सचिवालयमा सामूहिक रुपमा प्रदेश सरकारले तोकेको एक जना चिकित्सकको नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसैगरी चिकित्सकले अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्न पर्ने भनी सफिरिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भई औषधि उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउँदा लागेको प्रेस्क्रिप्शन तथा बिल बमोजिमको खर्च सचिवालयले व्यहोर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

नेपालभित्रका अन्य अस्पतालमा लागेको खर्च भने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर सांसदहरुले सुत्केरी हुँदाको समेत उपचार खर्च दाबी गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएको देखिउको छ। ऐनमै उपचार खर्च बापतको रकम सचिवालयले पदाधिकारी वा सदस्य भर्ना भएको सरकारी वा सामुदायिक अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ भिनिएको छ तर सातै जना सांसदहरुले मध्ये कसैले पनि कुनै अस्पतालको खाता उपलब्ध गराएका छैनन्। सांसदहरुले आफैले रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन पेश गरेका छन्।