युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
37 पटक पढिएको

काठमाडौं : एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्। नेपाललगायत २२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्माले बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले सर्वोच्चको फैसला र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा वरिष्ठ नेता नेपालले सर्वोच्चको असार २८ गते प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार दिएकोले कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरको छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘अत: हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सर्वोच्चको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल रहेको छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएपछि र विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिइ आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले देउवाको पक्षमा उभिन परेको नेपालले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्इ कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरी संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बनाउनु पथ्र्यो। तर त्यसो नगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६(३) अन्र्तगत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भयो’, स्पष्टीकरणको जवाफमा भनिएको छ, ‘बैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पथ्र्याे। राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णयबिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीत हो । त्यसैले त्यस्तो कार्यको विरोध स्वरूप विभिन्न क्रियाकलापहरू भएका हुन् । त्यस्ता क्रियाकलापलाई विधान विपरीत भन्न मिल्दैन ।’

नेपालको चारबुँदे स्पष्टीकरणको जवाफमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले आफू विपक्षमा उभिएको बताइएको छ। ‘अध्यक्षले गरेका गैर संवैधानिक, विधान विपरीत, सर्वोच्च अदालतको आदेशको वर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद स्वरूप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोधका रूपमा बुझ्दै सोही अनुसार वार्ता, छलफल र सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु आवश्यक छ’, स्पष्टीकरणको जवाफमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!