काठमाडौं : सरकारले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने भएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै उर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको हो । ‘युवाको अधिकार : शिक्षा र रोजगार’ लाई व्यवहारिकता दिने सरकारको योजना छ ।

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले खासगरी २०६२/६३ पछिका सबै सरकारले रोजगारी दिने घोषणा गरेपनि रोजगारी दिन नसकेको बताउँछन् । ‘सुरुमा घोषणा गर्छन्, पछि प्राथमिकता दिदैँनन्’ उनले भने । कोभिडको अन्योल कायमै रहेको अवस्था र १६/१७ महिना सरकारको आयु भएकाले आशातीत रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने गुरुङको भनाइ छ। अघिल्ला सरकारले समेत स्वदेशमै रोजगारीमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका थिए। तर रोजगारी दिन सकेनन्। वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिने उद्घोष गरेपनि सरकारको कार्यक्रमको पाना भर्नेबाहेक अरु केही नहुने डा. गुरुङ बताउँछन् ।

वर्षेनी श्रम बजारमा ५ लाख आउँछन्। त्यसमध्ये स्वदेशमा रोजगारी नपाएर तीन चौथाइ वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यसअघिका सरकारले बाध्यात्मकरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म वाध्यतात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्न सकेको छैन। सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दा थोरै पारिश्रमिकमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन्। सरकारले स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपमूलक तालिम दिन सकेको छैन। जसले गर्दा अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन् । स्वदेशमा विदेशी नागरिकलेृ अवसर पाइरहेका छन् ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विदेशबाट स्वदेश फर्किने क्रम बढेको छ। ५ लाखभन्दा बढी युवा स्वदेश फर्किसकेका छन्। तर सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने सरकारको योजना छ। श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार लाग्ने भएको छ। विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम भएकाले श्रमको सम्मान गने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ। देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ । वैदशिक रोजगारीबाट पूजीँ र प्रविधिससहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्रै रोजगारमूलक व्ययसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिष्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने योजना छ। बिजुली पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास तथा निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्यात्मक ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरोकारवाला निकायहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ। सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी निवारण र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न परिचालन गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कोभिडबाट अति प्रभावित श्रमजीवि, रोजगार र गरिबलाई आर्थिक सहायता दिने सरकारको योजना छ ।

‘घोषणा गरेपनि प्राथमिकता राख्दैन् भन्ने निश्चित छ। तर उसले भन्नु धर्म हो। सम्बोधित गरेछ भन्ने देखाउने मात्र हो।’ गुरुङ भन्छन्। सामान्य अवस्थामा त रोजगारी सिर्जना हुन सकेन भने अहिले कोभिडको बेला रोजगारी सिर्जना हुनेमा आशावादी हुन नसकिने गुरुङ बताउँछन्। ‘जुनसुकै सरकारले बेरोजगारलाई, गरिबलाई कुनै सरोकार राख्ने कार्यक्रम ल्याएको देखिदैँन’ उनले भने ।