युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
39 पटक पढिएको

दार्चुला — महाकाली तर्ने क्रममा तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना अनुसन्धानमा भारतले असहयोग गरेको छ । आफ्नै नागरिक बेपत्ता भएको घटनामा दोषीलाई कारबाही गराउनुको सट्टा नेपाल सरकार पनि ढाकछोपमा लागेको छ ।

समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै भारतसँग कूटनीतिक पत्राचार गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, प्रतिवेदन कहिले आउँछ, अनिश्चित छ ।

‘महाकालीपारि खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै तुइनको लट्ठा खुस्काएकै कारण जयसिंह धामी महाकालीमा हेलिएका हुन्, यो नै अहिलेसम्मको हाम्रो निचोड हो, त्यसमै केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन लेखनको काम अघि बढेको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । यसरी घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन आउने निश्चित भएपछि सरकारले प्रतिवेदन लेखनमा ढिलाइ गराएको छ ।

जयसिंहका परिवारलाई सरकारले राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । उच्च स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा छानबिन समितिका संयोजक जनार्दन गौतमले स्थलगत निरीक्षण र प्राप्त तथ्य/प्रमाणका आधारमा घटना भारतीय पक्षबाटै भएको ‘ब्रिफिङ’ गृहमन्त्रीलाई गरेका छन् । त्यसैले प्रतिवेदन आउनुअगावै परिवारलाई राहत रकम दिने निर्णय भएको हो ।

ऋणकै बोझ उतार्न परदेश हिँडेका ३३ वर्षीय युवा २८ दिनदेखि महाकालीमा बेपत्ता छन् । उनका श्रीमती राजन्ती, २ वर्षका छोरा र ५ वर्षीया छोरी छन् । उनीहरू व्यास–२, माल गाउँमै बस्छन् । जयसिंहसँग आश्रित परिवारका लागि राहत, रोजगारी तथा छोराछोरीलाई शिक्षाको व्यवस्था सरकारबाट हुनुपर्ने, अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग स्थानीयले राखेका थिए ।

तर, दोषीलाई कारबाही गराउने विषयमा सरकारी पहल निकै फितलो देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको म्याद तीन पटक थपिएको छ । सुरुमा १० दिनको म्याद पाएको समितिले तीन दोब्बर समय पाउँदा पनि तथ्य र राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । अहिले त सदस्यहरू बिदामा भएको भन्दै प्रतिवेदन रोक्न लगाइएको छ । बरु, घटनाको २८ दिनपछि सरकारले बेपत्ता युवाको परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय गरेको छ । यसरी परिवारलाई नगद राहत दिएर मानवताविरोधी जघन्य अपराधलाई थामथुम पार्ने प्रयासमा सरकार आफैं अघि सरेको छ ।

घटनाको पर्सिपल्ट साउन १७ मा गृह मन्त्रालयले सहसचिव गौतमको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर स्थलगत निरीक्षण नसकिएको भन्दै साउन २५ मा सात दिन म्याद थप भएको थियो । भदौ १ मा समितिलाई दोस्रो पटक साता दिन म्याद थप भएको थियो । भदौ ८ मा समितिलाई प्रतिवेदन लेख्न भन्दै तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने आफूले प्रतिवेदनका लागि ‘ताकेता’ गरेको दाबी गर्छन् । ‘मैले प्रतिवेदन यसरी लेख, उसरी लेख भन्न त मिल्दैन नि,’ खाँणले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पनि छिटो तयार गर्नुस् भनेको छु, समितिका सबै सदस्य उपस्थित भएर मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन आउने हो । बिदामा बसेका सदस्यहरू फर्किएपछि सायद छिट्टै प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।’

गृहमन्त्री खाँणलाई बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यस विषयमा जानकारी लिन बोलाएको थियो । त्यहाँ पनि गृहमन्त्री खाँणले छानबिन समिति सदस्य रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा आफन्त बितेर बिदामा गएको र अर्का सदस्य दार्चुलाका सहायक प्रजिअ ज्योत्स्ना भट्ट जोशी आफन्तको उपचारका क्रममा दिल्लीमा रहेका कारण प्रतिवेदन रोकिएको बताए ।

तर, यति गम्भीर विषयमा सदस्यहरू उपलब्ध नभए पनि ‘डिजिटल हस्ताक्षर’ बाट काम चलाउन सकिने विकल्पमा सरकारले सोचेको छैन । सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन डिजिटल हस्ताक्षरकै भरमा सरकार र राष्ट्रसंघसम्म पुग्ने अभ्यास भए पनि सरकारले भने हस्ताक्षरको प्राविधिक कारणलाई ठूलो बनाएको छ ।

सीमावर्ती इलाकामा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र सूचना आदान–प्रदान गर्न फिल्डमा नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतमा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का आ–आफ्नै संयन्त्र छन् ।

यी निकायले कुनै विवाद अनौपचारिक छलफल वा औपचारिक बैठकबाट निरूपण गर्ने अभ्यास छ । तर, यति ठूलो घटना हुँदा पनि अनुसन्धानमा यी संयन्त्रबीच सार्थक बैठक भएको छैन । सुरक्षाकर्मीबाट समाधान नभएका समस्याबारे छलफल गर्न नेपालतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारततर्फ डीएम (जिल्ला अधिकारी) रहेको साझा संयन्त्र हुन्छ । तर भारतीय प्रशासनले यो विषयमा बैठक र अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि असहयोग गर्ने र निष्क्रिय बस्ने रबैया देखाएको छ ।

तुइन खुस्काइएको स्थान मालघाटपारि भारतको पाङ्ला, गस्कु इलाकामा सब इन्स्पेक्टर (सई) को कमान्डमा एसएसबीका जवानहरू खटिन्छन् । घटना भएको दिन पनि एसएसबीका जवानहरू गस्कुमा खटिएको स्विकारोक्ति पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आनन्द स्वरूपले लिखित रूपमै गरेका छन् ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले घटनाकै दिन लेखेको पत्रको जवाफमा जिल्ला अधिकारी स्वरूपले यो विषय उल्लेख गरेका छन् । जयसिंह तुइनबाट नदी पार गर्ने क्रममा गस्कु क्षेत्रमा एसएसबीका जवानहरूलाई देखेपछि आत्तिएर नदीमा खसेको दाबी उनको छ ।

अनुसन्धानमा भारतीय पक्षबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीको भनाइ छ । ‘धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको केही घण्टामै दार्चुला प्रशासनबाट पिथौरागढस्थित जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थियौं तर अपराधमा संलग्नको खोजबिनमा कुनै सहयोग पाइएन, घटनामा आफ्नो पक्षको संलग्नता छैन भन्नेबाहेक उनीहरूको भनाइ केही छैन ।’ भारतीय असहयोगका बाबजुद बेपत्ताको खोजी र अपराधमा संलग्नको पहिचान गर्न अनुसन्धान जारी राखिएको उनले बताए ।

साउन १५ मा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ निवासी ३३ वर्षीय जयसिंह मालघाटस्थित तुइनबाट महाकाली नदी तरेर भारतको गस्कु जाँदै थिए । मालघाट–गस्कु जोड्ने तुइनबाट नदी पार गर्न केही दूरी मात्रै बाँकी हुँदा भारतीय एसएसबीका जवानले लट्ठा काटिदिँदा उनी नदीमा खसेका थिए । तुइन सञ्चालक कल्याणसिंह धामीसहितका प्रत्यक्षदर्शीले एसएसबीका जवानले नै तुइन खुस्काइदिएको बयान दिएका छन् ।

घटना हँककदा पिथौरागढको जिल्ला अधिकारी आनन्द स्वरूप थिए । अहिले उनको ठाउँमा अर्कै प्रशासक आएका छन् । २०७७ माघ २९ देखि जिल्ला अधिकारी रहेका आनन्द स्वरूपले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण, बाटो, पुलपुलेसा नष्ट गर्ने क्रम रोक्न नेपाली पक्षले पटक–पटक पत्राचार र आग्रह गर्दा जवाफ नै फर्काएका थिएनन् ।

तुइन घटनाको ४ दिनपछि नै उनको सरुवा भएको छ । स्वरूपको ठाउँमा साउन २० देखि आशिष चौहान आएका छन् । तर, उनले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गरेका छैनन् । साउन २१ मा गृह मन्त्रालयबाट गएको छानबिन समितिको टोली घटनास्थल भारतको गस्कुस्थित तुइन भएको ठाउँमा पुगेको थियो । त्यहाँबाट मुस्किलले १ किमि माथि एसएसबीको पाङ्ला ब्यारेक छ ।

तर, त्यही ब्यारेकमा भएका जवानले तुइन खुस्काएको आरोप लाग्दा पनि एसएसबीका कमान्डर महेन्द्र प्रतापले ब्यारेकबाट थप जानकारी लिन दिएनन् । छानबिन टोली त्यही तुइन भएको ठाउँबाटै फर्किएको थियो । नेपाली पक्षले पाङ्ला ब्यारेकका एसएसबीमाथि अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दा भारतीय पक्षले ‘प्रमाण दिनुस्, हामी कारबाही गर्छौं’ भन्ने जवाफ दिएको थियो । तर, नेपाली प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई उनीहरूले वास्ता गरेका छैनन् । घटनापछि गस्कु र पाङ्लाका क्षेत्रमा वारिपारि गर्न र स्थानीय बासिन्दाबीच घुलमिल र आउजाउमा एसएसबीले कडाइ गरेको छ ।

अनुसन्धानकै क्रममा दार्चुला प्रशासनले साउन २३ मा ड्रोन क्यामराबाट बेपत्ता धामीको खोजबिनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दा भारतीय प्रशासनले बेवास्ता गर्‍यो । ड्रोन उडाउँदा अपराधी फेला पर्ने होइन, बरु दुवै किनारा हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकट र जोखिमयुक्त ठाउँमा बेपत्ता युवाको खोजी गर्ने प्रयास थियो तर भारतले सहमति दिएन ।

त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गएको प्राविधिक टोलीले नेपालतर्फको भूभागमाथि मात्रै ड्रोन उडाएर खोजी गर्‍यो । घटनास्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रको करिब ६० किमिसम्म ड्रोन उडाए पनि जयसिंहको अत्तोपत्तो लागेन ।

यसअघि पनि भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले जयसिंह धामी बेपत्ता भएकै ठाउँ मालघाटमा टाँगिएको तुइन २०७६ चैत ११ मा काटिदिएका थिए । एसएसबीले महाकाली नदीबाट दुवै देश जोड्ने तावाघाट, बरातीघाट, माल्कातिया, दोकाट, तिनतोलालगायत ठाउँका तुइन पनि काटिदिएको थियो ।

नेपालतर्फ बाटो र झोलुंगे पुल नहुँदा स्थानीय बासिन्दा आफैं सदरमुकाम आवतजावत गर्न र भारतीय बाटो हिँड्छन्, त्यसका लागि पारि जान उनीहरू तुइन प्रयोग गर्छन् । विकटताले तुइनबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यताबीच भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीले जयसिंह बेपत्ता छन् ।

तुइन हटाएर पक्की र झोलुंगे पुल बनाउन निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका क्षेत्रको भौगोलिक विकटताका कारण नेपाली नागरिकलाई आफ्नै सदरमुकाम र बजार आउजाउमा हुने समस्या समाधान गर्न तथा नागरिकको भौतिक सुरक्षा प्रत्याभूतिमा ध्यान पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा बोलाइएका गृहमन्त्री खाँणलाई तुइन घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्न र पीडित परिवारलाई उचित राहत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै व्यास क्षेत्रका स्थानीयको सुरक्षा तथा आवतजावतका लागि आवश्यक पर्ने पुल, मोटर बाटोलगायतका स्थानीय पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि नेपाल–चीन सीमा नाका टिंकरसम्म सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न पनि समितिले ताकेता गरेको छ । यो सडक खण्डअन्तर्गत गत वर्ष नै सरकारले कोठेधारदेखि टिंकरसम्म ८७ किमि लम्बाइ सेनामार्फत खन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

अहिले सेनाले सडक निर्माणको रेखांकन सकेर निर्माण अघि बढाउने तयारीमा छ । यस्तै राज्य व्यवस्था समितिले महाकाली नदीका तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे र पक्की पुलको व्यवस्था गर्न, ती क्षेत्रका बासिन्दालाई खाद्यान्न र औषधिको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

आजको कान्तिपुरबाट साभार

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!