धनगढी : २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कैलालीमा एक लाख ७२ हजार ६८२ जना बसाइसराई गरी आएकोका थिए। उनीहरुमध्ये कृषिका लागि २८ दशमलव ११, व्यवसायीक प्रयोजनका लागि तीन दशमलव ११ र रोजगारीका लागि चार दशमलव २२ प्रतिशत कैलाली आएका थिए ।

यस्तै, अध्ययनका लागि १० दशमलव ५८, विवाह गरेर १४ दशमलव ४० प्रतिशत, निर्भरतामा २८ दशमलव ३२, द्वन्द्वका कारण एक दशमलव २५ र अन्य कारणले चार दशमलव ४४ प्रतिशत बसाइसराई गरी कैलाली आइपुगेको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी पहाडबाट ७० दशमलव ८०, हिमाली क्षेत्रबाट १५ दशमलव २७ र तराई क्षेत्रबाट १२ दशमलव ४४ प्रतिशत बसाइसराई गरी आएको देखिन्छ। तर बसाइसराईको क्रम बढेसंगै खेतीयोग्य जमिन पनि मासिन थालेको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढीका अनुसार महिनामा ८ सयदेखि एक हजार जनाले जग्गा किनबेच गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय कृषि गणना–२०६८ अनुसार कैलालीमा १० वर्षको अवधिमा एक सय २९ हेक्टर कृषियोग्य भूमि मासिएको छ। २०५८ मा कैलालीमा ६ हजार ३७९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा २०६८ मा घटेर तीन हजार १६४ पुगेको छ भने पाखो जमिनमा भने बृद्धि हुँदै गएको छ। २०५८ मा ११ हजार १२७ हेक्टर पाखो जमिन रहेकोमा २०६८ मा बृद्धि भएर १४ हजार २१४ पुगेको छ ।

‘संघीय सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी गरे पनि नियमावली नआउँदा ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ,’ प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले भने, ‘नियमावली आएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सोही अनुसार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।’ सो ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कृषि भूमिलाई खण्डिकरण गरेर घडेरी बनाउन पाइने छैन ।’

यो ऐनअनुसार कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन। त्यस्तै, जथाभावी प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ। भू–उपयोग ऐनको दफा १२ मा ऐनबमोजिम आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी बनाउन र सोको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो समय धनगढी, अत्तरिया, टीकापुर, चौमाला, सुख्खड, मसुरिया लगायतका क्षेत्रमा खेतीयोग्य भूमि घरघडेरीमा प्रयोग हुने क्रम बढेपछि कृषि भूमि मासिदै गएको अधिकारीहरु बताउँछन्। सडक पुगेका स्थानको जमिन धमाधम घडेरीमा रुपान्तरण हुन थालेपछि कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम बढेको हो ।