काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरीको ‘रिजर्भ फोर्स’ समेत तैनाथ गरिएको छ । नक्सालस्थित १ नम्बर गण, महाराजगन्जस्थित २ नम्बर गण, कपनस्थित विशेष कार्यदल (स्पेसल टास्क फोर्स) बाट रिजर्भ फौजलाई दैनिक रूपमा खटाउन थालिएको हो ।

अदालतभित्रको शान्ति सुरक्षा एवं आवागमन व्यवस्थित गर्न परम्परागत रूपमा अदालत–प्रहरी तैनाथ छ । त्यसले नपुगेमा नजिकैको प्रहरी युनिटबाट समेत थप मद्दत माग्न सकिन्छ । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालत परिसर र रामशाह पथ क्षेत्रमा तीनवटा गणबाट प्रहरी परिचालन गरेको छ ।

त्यसबाहेक महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुसहित विभिन्न वृत्तबाट समेत प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै कात्तिक ८ बाट न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेका थिए ।

एक सातापछि कात्तिक १४ बाट नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायी आन्दोलनरत छन् । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रशासनले कात्तिक २६ मा प्रहरीबाहेक सिनामंगलस्थित सशस्त्र प्रहरी विपद् व्यवस्थापन गणबाट समेत सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरी खटाएको भन्दै कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि भोलिपल्टबाट सशस्त्रलाई अदालत क्षेत्रमा खटाइएन । त्यसको बदलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भीड/हुलदंगा र हिंसा नियन्त्रणमा अग्रभागमा खटाइने विशेष फौजलाई अदालतमा केन्द्रित गरेको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने, ‘कानुन व्यवसायीकोसंख्या ठूलो छ, उहाँहरूलाई जसरी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने, बाहिरबाट आएका मानिस पनि जबर्जस्ती छिर्न खोज्ने, त्यति मात्र होइन, त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा रोकेर अवस्था सामान्य राख्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ ।’

सुरक्षा व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन हेडक्वार्टरलगायत विभिन्न युनिटबाट आवश्यक मात्रामा जनशक्तिलाई अग्रभाग र रिजर्भका रूपमा खटाइएको उनले बताए । कानुन व्यवसायीको आन्दोलनप्रति गालीगलौज गर्दै शंकास्पद व्यक्तिसमेत अदालत र बार परिसरमा छिर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको प्रहरीको दाबी छ ।

बिहीबार मात्रै शंकास्पद हुलिया भएका चार जना बार परिसरमा प्रवेश गरेर कानुन व्यवसायीविरुद्ध दुर्व्यवहार गरेका थिए । त्यसमध्येका दुई जनालाई प्रहरीले बिहीबार राति बौद्ध र मूलपानीबाट पक्राउ गरेको छ ।

वार्ता अस्वीकार

प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताका लागि गरेको दोस्रो प्रस्ताव पनि नेपाल बार एसोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ । तर, भ्रष्ट र बिचौलियाका नाइके किटान गरेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अस्वीकार गरिसकिएकाले सोही हैसियतमा उनीसँग वार्ताको गुञ्जायस नै नरहेको बारको टिप्पणी छ । बरु, बारले आइतबार देशभरका अदालतमा बहसपैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै हस्ताक्षरमा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै वार्ताको आह्वान गरेका थिए । पत्रमा जबराले न्यायपालिकाका सबै सुधारका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उपयुक्त समयमा वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । ‘हामी राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेका छौं । उनको प्रस्तावमा छलफल गर्न आवश्यक नै ठानेनौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

शुक्रबार दिउँसो नेपाल बारको सल्लाहकार समिति र साँझ कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले जबराले पत्र पठाएको जानकारी गराएका थिए । सल्लाहकार समितिका सदस्यहरूले नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई निषेध गरिसकेको, उनलाई बिचौलिया र भ्रष्टका नाइके भनेर आरोप लगाइसकेको अवस्थामा वार्तामा जान नहुने धारणा राखेका थिए । नेपाल बारले पनि जबरालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अस्वीकार गरिसकेको, मुद्दा नतोक्न भनेको र न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवा आयोगमा उनको अध्यक्षता अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा वार्ता सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । जबराले यसअघि सोमबार पनि वार्ताको आह्वान गरेका थिए ।

बार कार्यसमिति बैठकले जबराले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने ‘बटमलाइन’ मा अडिग रहने निर्णय गरेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पछिल्लो पटक शुक्रबारसम्म राजीनामाको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

जबराले राजीनामा नदिएपछि बारले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गरेको छ । जसअनुसार बारले आइतबार देशभरका अदालतमा बहसपैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा हतियारसहितका दंगा प्रहरी परिचालन गरेर कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड गरियो । त्यसको विरोधमा बहसपैरवी नगर्ने निर्णय गरेका हौं,’ बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक १४ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले पछिल्लो समय जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने भन्दै गेटमा धर्ना दिँदै आएका छन् । त्यसै क्रममा बिहीबार र शुक्रबार प्रहरीले धरपकड गर्दा केही कानुन व्यवसायी घाइते भएका थिए ।

नेपाल बारले सोमबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । यसअघि शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउने भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा गर्दै आएका विरोध कार्यक्रमलाई यथावत् राख्ने र मंगलबार अन्तिम हदम्याद भएकाबाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय बारले गरेको छ । त्यस्तै बुधबार देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोधसभा गर्ने निर्णय गरिएको बार अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यता, कात्तिक ८ देखि इजलास नगएका न्यायाधीशहरूले बिहीबारको फुलकोर्ट बैठकमा पेसी सूची गोला प्रक्रियाद्वारा तोक्ने निर्णय भएपछि आंशिक रूपमा मुद्दा हेर्न सुरु गरेका छन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्रै हेर्दै आएका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार कानुन व्यवसायीको बहस आवश्यक नपर्ने मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेलीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका हुन् । शुक्रबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतले चार मुद्दा तामेलीमा पठाउने आदेश गरे । त्यस्तै मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमा तथा हरिकृष्ण कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले पनि चार–चार मुद्दा तामेलीमा पठाउने आदेश गरे । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानले चारवटा मुद्दालाई तामेलीमा पठाए । आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले दुईवटा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र तीनवटा तामेलीका मुद्दामा निर्णय गर्‍यो । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले दुईवटा निवेदन फिर्ता गर्नुका साथै तीनवटा तामेलीको मुद्दा छिने । बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माले तामेलीका तीनवटा र तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाले तामेलीका चारवटा मुद्दा टुंगो लगाए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा रहेका न्यायाधीशहरूले उनले तोकेका इजलासमा नबस्ने बताएका थिए । सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको अग्रसरतामा बिहीबार गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास निर्धारणका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएपछि न्यायाधीशहरूले मुद्दाको आंशिक सुनुवाइ थालेका हुन् ।
कान्तिपुरबाट साभार