काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण समयमै नबुझाएर कारबाही सूचीमा परेका नेताहरूले जरिवाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका र कानुनबमोजिम समयमै खर्चको विवरण नबुझाएका ४३९ जना नेताहरू आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका छन्

तर, स्थानीय तह चुनावमा कानुनबमोजिम तोकिएको जरिवाना नतिरे उनीहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने र कानुनबमोजिम समानुपातिक बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको छ । आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका उम्मेदवारहरूलाई कात्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना बुझाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

‘०७९ कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाए जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानुनबमोजिम गर्ने र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार भएकामध्ये ८० प्रतिशतले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।

कानुनअनुसार चुनाव खर्च नबुझाएमा महानगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई सात लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई तीन लाख, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसबीचमा कतिपयले आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाइसकेका छन् भने कतिपयले जरिवाना बुझाएर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने निर्वाचित पदाधिकारीले छ महिनाभित्र पनि जरिवाना नतिरे आयोगले निर्वाचित पद रद्द गर्न सक्ने तथा अर्को निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।