काठमाण्डौँ–मुलुकको कृषिको उत्पादन बढाउन सरकारले भारी सहुलियत दिएर झिकाइएको रसायनिक मलको ठूलै हिस्सा अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको आशङ्का गरिएको छ।
राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा मुलुकका झण्डै ८० को सङ्ख्यामा रहेका प्लाइउड उद्योगले टाँस्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो मल प्रयोग भइरहेको जानकारी दिइयो। समितिमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि असरल्ल रुपमा रहेको करिब डेढ लाख बोरा रसायनिक मलको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्ने क्रममा उक्त विषय बाहिर आएको हो।

मुलुकमा कृषिका लागि सरकारी माध्यमबाट वार्षिकरुपमा करिब पाँच लाख टन मल आयात गरिँदै आएको छ। त्यसरी आयात गरिएको डिएपी र युरिया मलमध्ये युरियाको करिब १० प्रतिशत मल प्लाइउड कारखानाका लागि खपत हुने गरेको आशङ्का गरिएको छ।यद्यपि ती उद्योगले स्थापनाका लागि स्वीकृत लिने क्रममा रेजिन नामक रसायनिक प्रयोग गर्ने भने पनि अधिकांशले युरिया मल नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। सरकारले रसायनिक मलमा प्रतिकिलो रु ७४ सम्म किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। मुलुकमा प्राय बालीनालीका लागि समयमा मल अभाव हुँदैआएको छ।

किसानका लागि ठूलो अनुदान छुटमा ल्याइएको मल व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योगमा प्रयोग गरिनुले सहुलियत दुरुपयोग भएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रसायनिक मलको मूल्य निकै बढेको छ। कच्चा पदार्थको अभावमा मूल्य बढेकाले मल ल्याउन पनि निकै चुनौती रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री संस्थानले जनाएको छ।मुलुकमा रसायनिक मल आयातमा समस्या भइरहेका बेला सरकारी संयन्त्रबीच तालमेल नहुँदा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि घाम–पानीबाट नजोगाइएको डेढ लाख बोरा मल छालव्याल र असरल्ल अवस्थामा रहेको छ। उक्त मल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायबीच ४० पटक पत्राचार भए पनि त्यसको निकास दिन नसकिएको घटना संसदीय समितिलाई सुनाइएको छ।

समितिले ठूलो परिमाणमा रहेको उक्त मलसम्बन्धी विषयलाई समाधान दिने गरी छिटो टुङ्ग्याउन तत् तत् मन्त्रालय र निकायसँग गम्भीर छलफल अघि बढाएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए।

रासस