युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
 BREAKING
नेपाली जनसमाज भारत पुर्बी दिल्ली नगर समिति महिला बिभागको तिज बिशेष कार्यक्रम सम्पन्न | नेपाल शिक्षक संघ बडीमालिका नगरकार्य समिति बाजुराद्धारा आपत्तिजनक बिज्ञप्ती, के लेखिएको बिज्ञप्तीमा हेर्नुस । | पहिरोले कुवाडी नदी थुनिएको आशंका ,सचेत रहन गाउँपालिका द्धारा आग्रह | तनहुँ बस दुर्घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि | अविरल वर्षाका कारण पिनालेखमा एक घर भत्कियो | बझाङमा पहिरोमा परी एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु | धार्मिक आस्थाको धरोहर बडिमालिका,बुढीनन्दा लगायत क्षेत्रमा आज पुजाआजा गरिदै | पहाड भित्र लुकेको अर्को नँया संसार “बुढीनन्दा ” राज्यको नजरमा पर्न सकेन् | काँग्रेस बाजुराले दियो दर्शनार्थीहरुलाई शुभकामना | बडिमालिका नगरपालिकाले गर्यो बजार सरसफाई |
69 पटक पढिएको

image

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी जनयुद्धलगायत विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिद परिवारलाई मासिक जीवन निर्बाह भत्ता उपलब्ध गराउने पूरक बजेटको व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आज बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा माओवादी युद्धका घाइते तथा अपांग योद्दाहरुको सन्दर्भमा बुँदागत रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव समेत रहेका माओवादी नेता रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार प्रचण्डले देउवासमक्ष विभिन्न पाँच बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

घाइते/अपांग योद्धाहरुको सन्दर्भ ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरु:
• जनयुद्ध/सशस्त्र द्वन्द्व(डकुमेन्ट भएको सरकारी भाषा)मा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि–२०७४ लाई संशोधन,
• जनयुद्ध/सशस्त्र द्वन्द्व(डकुमेन्टमा भएको सरकारी भाषा)मा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागत संकलन कार्यदलमा सूचीकृत हुन छुटेका घाइते तथा अपाङ्गताहरुलाई सूचीकृत गर्ने,
• जनयुद्ध/सशस्त्र द्वन्द्व(डकुमेन्टमा भएको सरकारी भाषा)मा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सुबिधा सहित गणतान्त्रिक सेनानीको परिचय पत्र र सम्मान पत्र वितरण,
• जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका प्रगतिशील आन्दोलनमा सहिद हुनुभएकाहरुको परिवारलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने पुरक बजेटको व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
• जनयुद्ध/सशस्त्र द्वन्द्व(डकुमेन्टमा भएको सरकारी भाषा) का क्रममा जेल जीवनयापन गरी यातनाले पीडित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान पत्रसहित राहत उपलब्ध गराउने आदि।
– यो विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंग भएकोले यसको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने कुरामा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनु भएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!