160 पटक पढिएको
धनगढी– सुदूरपश्चिमका दुई मन्त्रीको पद मुक्त भएको छ। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पद मुक्त गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा ७ जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुन: नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुन:नियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।
राणाले सो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन्। उक्त आदेशपछि सुदूरपश्चिमका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी पनि मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन् ।
उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । उनीहरुसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
तर, त्यसबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पूर्णसुनुवाइमा पठाएका थिए ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
