युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
54 पटक पढिएको

काठमाडौँ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण समयमै नबुझाएर कारबाही सूचीमा परेका नेताहरूले जरिवाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका र कानुनबमोजिम समयमै खर्चको विवरण नबुझाएका ४३९ जना नेताहरू आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका छन्

तर, स्थानीय तह चुनावमा कानुनबमोजिम तोकिएको जरिवाना नतिरे उनीहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने र कानुनबमोजिम समानुपातिक बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको छ । आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका उम्मेदवारहरूलाई कात्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना बुझाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

‘०७९ कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाए जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानुनबमोजिम गर्ने र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार भएकामध्ये ८० प्रतिशतले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।

कानुनअनुसार चुनाव खर्च नबुझाएमा महानगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई सात लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई तीन लाख, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसबीचमा कतिपयले आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाइसकेका छन् भने कतिपयले जरिवाना बुझाएर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने निर्वाचित पदाधिकारीले छ महिनाभित्र पनि जरिवाना नतिरे आयोगले निर्वाचित पद रद्द गर्न सक्ने तथा अर्को निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!