127 पटक पढिएको
बद्री पाण्डे ✍
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको धारा ७६(५)को सरकार गठनको संवैधानिक दाबीलाई प्रायोजित ढङ्गले लत्याउंँदै प्रतिनिधि सभामा विश्वास गुमाएर मार्ग प्रशस्त गरिसकेको कामचलाउ सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख छ ।
वहाल रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि नगरी संवैधानिक रिक्ततामा अकण्टक शासन गर्ने दुष्प्रयत्नले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने कृत्य– कस्को चाहनामा ओली– विद्या मण्डलीले गरिरहेको छ? गंभीर प्रश्न खडा भएको छ। यस विरुद्ध राजनीतिक,संवैधानिक लडाइँमा संविधान पक्षधरहरूले थप एकजुट भई प्रतिवादमा उत्रिनु वर्तमान राजनीतिक आवश्यकता भएको छ ।
