128 पटक पढिएको
काठमाडौँ — सत्ता साझेदार दलहरूले भागबन्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय १५ वटामा सीमित पार्न सिफारिस गरेको दुई महिनामै मन्त्रालय फुटाएर २५ वटा पु¥याउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । २०७४ को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको एक महिनामै मन्त्रालय २२ वटा पु¥याएका थिए । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने कसरत सुरु भएको हो । ‘मन्त्रालय टुक्य्राउने विषयमा छलफल भइरहेको छ, टुंगो लागेको छैन,’ सत्तारूढ दलका एक नेताले भने ।
०७४ को चुनावअघि संघमा मन्त्रालयको संख्या ३१ वटा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागबन्डा मिलाउन पटक–पटक विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ६४ सदस्यीय बनाएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो । नयाँ संविधानअनुरूप आमनिर्वाचन भएपछि भने मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन । संविधानले नै राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । पाँच दल सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ भने अन्य दुई दलले सर्त पूरा भए मन्त्री पठाउने बताइरहेका छन् । तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री पद मागिरहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले दल नै गठन गरिसकेका छन् । हालको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले मन्त्री पदमै दाबी गरिरहेका कारण मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा सरकार लागेको हो । सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समेत पुगेर दलका नेता, उच्च पदस्थ व्यक्ति र नागरिक समाजसँग छलफल गरी १७ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अधिकतम संघमा १५ र प्रदेशमा ५ देखि ११ भए पर्याप्त हुने उल्लेख छ । त्यसअघि गठन भएका यस्ता समिति र आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल राजनीतिक दल र नेतृत्वले कहिल्यै पनि प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक खर्च कम गर्न नचाहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘दलहरू देश बनाउन सरकारमा गएका होइनन् । नेतालाई मन्त्रीको कुर्सी चाहिएको छ, सचिवालयमा कार्यकर्ता भर्ती गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘शक्तिको बलमा राज्यका स्रोतसाधन लाभ लिने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।’ उनले कामको प्रकृति र कार्यभारका आधारमा अहिले संघमा प्रधानमन्त्रीसहित ११ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने बताए ।
प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले मन्त्रिपरिषद्को आकार तोके पनि मन्त्रालयको संख्या उल्लेख गरेको छैन । हाल वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १४ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय छ । ‘प्रशासनिक खर्च घटाउनुप¥यो भनेर आवाज उठ्यो भने दलहरूले आयोग बनाउँछन्, समिति गठन गर्छन्, प्रतिवेदन आउँदासम्म विरोधको स्वर थामथुम भइसक्छ, अनि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन किन गर्छन् ?’ पूर्वसचिव त्रितालले भने ।
संसदीय समितिका संयोजक देवकोटा धेरै मन्त्रालय र जनशक्ति राख्नु राज्यलाई नोक्सानी मात्रै हुने बताउँछन् । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ सरकारको कार्यक्षेत्र खुम्चिएको छ । जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँ संरचना र जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो, कामविहीन संरचना र जनशक्ति खडा गर्नु प्रशासनिक खर्च बढाउनुमात्रै हो,’ उनले भने, ‘संविधानले नै तीन तहका सरकारमध्ये कसले के गर्ने भन्ने तोकेको छ, पहिले संघले गर्ने काम अहिले स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।’
अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि २००७ सालयता नौ वटा आयोग र समिति बनेका छन् । सबै आयोग र समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएका छन् । २००९ सालमा बनेको ‘बुच कमिसन’ले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ बनाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला १७ वटा मन्त्रालय थिए । बहुदल स्थापनापछि २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो । त्यस आयोगले मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यति बेला २१ वटा मात्रै मन्त्रालय थिए । तर आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भएन ।
सरकारले काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीयता लागू भइसकेपछि संघमा मन्त्रालयको संख्या १२ भए पुग्ने उल्लेख छ । समितिका संयोजक एवम् प्रशासन विज्ञ दाहाल संघीयतापछि काम चाप घट्ने भएकाले संघमा मन्त्रालय १२ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिइएको बताउँछन् । ‘संघीयता अधिकारमा मात्रै होइन, राज्यका संरचना र जनशक्तिमा हुनुपर्छ, हाम्रो अभ्यासमा संघले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषय हेर्ने हो, प्रदेशले समन्वय गर्ने र प्रादेशिक महत्त्वका विषयमा काम गर्ने हो । अरू अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर खुद्रे आयोजना पनि काठमाडौंबाटै चलाउन चाहने नेतृत्वको प्रवृत्तिले राज्यलाई नोक्सानी भइरहेको छ ।’
दाहाल राजनीतिक दलहरूले निर्ममतापूर्वक मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय नगरेसम्म प्रशासनिक खर्च घट्न नसक्ने बताउँछन् । प्रशासनिक सुधारका लागि राजनीतिक दलहरूको बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । पूर्वसचिव त्रिताल दलीय शासनपछि नागरिकको अधिकार क्षेत्र बढेको तर सार्वजनिक प्रशासन कमजोर बनेको तर्क गर्छन् । ‘पहिले एकात्मक व्यवस्थामा प्रशासनिक खर्च कम हुन्थ्यो, बहुदलपछि सार्वजनिक प्रशासन झन् बलियो हुनुपर्ने हो तर दलहरूको हेलचेक्र्याइँले उल्टै कमजोर बनेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
संसदीय विशेष समितिका संयोजक देवकोटा अहिले पनि मन्त्रालय घटाउने आधार रहेको बताउँछन् । ‘संविधानले मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय भनेको हो, त्यति नै बनाउनुपर्छ भनेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले भएका मन्त्रालयमै काम छैन, फेरि मन्त्रालय थप्नुको औचित्य देखिँदैन । बरु मन्त्रालयलाई गाभेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा ल्याए हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
