युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
108 पटक पढिएको

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अझै सकिएको छैन्। जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था भएपनि बजेट माथिको छलफलको काम अझै नसकिएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुले माग गरेको बजेट छलफल जारी रहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारसँग स्रोत संकुचन भएपछि बजेटको आकार पनि सानो देखिएकाले थप छलफल आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारले बताएको छ। तर जेठ १५ गते ल्याउनु पर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने तयार भएको दाबी गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दैनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बिषयमा छलफल गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक अगुवाहरुसँग पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गरेको छ। प्रदेशका सामाजिक अगुवाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले बजेट माथिको छलफल जारी रहेको बताए।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुले माग गरेका रकम तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल जारी राखेको हो। प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने समय २ हप्ता मात्र बाँकी रहेका बेलामा प्रदेश सरकार बजेट माथिको छलफलमा व्यस्त रहेको हो । प्रदेश योजना आयोगलगायतका संरचना तथा संस्थाहरुको सुझावसहितको बजेट ल्याउने तयारी थालिएको प्रदेश योजना आयोगका सचिव नारायणप्रसाद पौडेलले बताए “हामीले पनि सुझाव दिएका छौ। सरकार बजेटको तयारीमा छ। छलफलहरु हुँदै आएको छ। हाम्रा सदस्यहरुको समेत सहभागिता रहेको छ,” उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले स्रोत जुटाउन नसक्दा र चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट मध्ये अधिकांश खर्च हुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै १३ अर्बले घट्ने छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका बेला बजेटको आकार भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो हुने देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । तर आगमी आर्थिक वर्षमा झण्डै ४० प्रतिशत घटाएर २०/२२ अर्बको बजेट मात्रै आउने देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले बताए। संघीय सरकारको लगाएर २८ अर्बसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हुन सक्नेृ उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ। जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम अनुसार असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेहुन्छ। तर आन्तरिक आय, संघीय सरकारको वित्तीय अनुदान, सशर्त अनुदान, राजश्व बाँडफाँटलगायतबाट समेत कम मात्र रकम जम्मा हुने देखिएको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!