काठमाडौँ — नेपालले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिलाई आफू नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्त र कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा गर्न लागेको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा एजेन्डामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न सांसद पन्त र बडूले गरेका थिए ।
’हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छोड्न सक्दैनौं, हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन चाहिँदैन । यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै हामी एकमत नै छौं । त्यै मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ,’ उनले भने, ’नेपाल आफ्नो एक इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरु राष्ट्रको नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ । यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ । मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
नेपाल–भारतबीचका विभिन्न विवादका सम्बन्धमा दुई देशबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा पनि विषय राखिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । भारतले बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने कुरा भ्रमणमा गएपछि नै थाहा हुने उनले बताए । ’इपीजी रिपोर्ट बुझ्ने वा नबुझ्ने वा देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसके पछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ । के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन,’ उनले भने, ’सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई समसामयिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहल जारी रहेको छ ।’
नेपालको परराष्ट्र् नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र असंलग्नता र पंचशीलको सिद्धान्तमा रहेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराए । राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी छिमेकी राष्ट्र लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, पारस्पारिक

सम्मान र लाभका आधारमा दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले संसद्मा व्यक्त गरेका छन् ।