युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
 BREAKING
बझाङमा भिरबाट लडेर एक जना पुरुषको मृत्यु | कर्णाली राजमार्गमा गाडी दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते | गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनी | भरुवा बन्दुक फेला | नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति बाजुराको आमन्त्रित सदस्यमा रोकाया मनोनीत | जिप व्यावसायिकले भाडा मनोमानी लिएको यात्रुको गुनासो | भुकम्प आउने हल्लाले रातभर जागराम, अफवाह फैलाउनेलाई कारबाहीको माग | सहिद दिवसको अवसरमा स्व. शाही लाई सामजिक राजनितिक क्षेत्रलाई कविता मार्फत व्यक्त | नेविसंघ बाजुराले सहिद दिवसको अवसरमा बाजुरा क्याम्पस परिसर भित्र सरसफाई गरेर मनाए | नेविसंघ बाजुरा क्याम्पस द्वारा शहिद दिवसको अवसरपारी क्याम्पस सरस |
39 पटक पढिएको

धनगढी– संघीय सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम माथि समेत प्रश्न उठेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्नेमा अझै छलफल समेत गरेको छैन। तर सुदूरपश्चिमका नागरिकले नीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याउने बजेटबाट खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
धनगढीका स्थानीय प्रमोद पाठकले प्रदेश सभा सदस्यहरूको उक्त कार्यक्रमको रकम विगतदेखिनै दुरूपयोग हुँदै आएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने बताए। “जनताको पैसा आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न र भ्रष्टाचार गर्न मात्र प्रयोग भइरहेको छ,” उनले भने, “गरिब जनताले तिरेको करको पैसाको हिनामिना गर्न गलत हो। आगामी बजेटमा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।”
प्रध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम हिनामिना हुँदै आएकाले लेखाजोखा गर्न आवस्यक रहेको बताए। उनले भने, “प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपनि कार्यविधि बमोजिम खर्च गरेरनगरेको पारदर्शिता कायम हुनु पर्छ। त्यसको यथेष्ठ लेखाजोखा गर्न आवस्यक हुन्छ।”
प्रदेश सभा सदस्यको सो कार्यक्रमको रकम हिनामिना हुँदै आएको भन्दै खारेज गर्न नागरिक स्तरबाटै आवाज उठ्न थालेको हो। भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले उक्त कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन हुँदै आएको छ। तर उक्त रकममध्ये अधिकांश रकम भ्रष्टाचार हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने ओझेलमा परेका निर्वाचन क्षेत्रहरूको विकासका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य अमर साउँदले सरकारले संतुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरेमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्तम नभएपनि हुने तर प्रदेशका मन्त्रीहरुका क्षेत्रम मात्र बढी बजेट जाने भएकाले जनताका आवश्यकता पूरा गर्न यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए।

असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर बजेट निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बारेमा भने छलफल समेत गरेको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताइन्। उनले भनिन्, “सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बढी जानकारी हुन्छ। तर मन्त्रीपरिषदमा छलफल भएको छैन्।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु छन्। एक जना प्रदेश सभा सदस्यलाई ३ करोडका दरले प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ। कार्यक्रमकको रकम प्रदेश सभा सदस्यहरुले छनोट गरेका क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ।

यो कार्यक्रम खारेज भएमा प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत वितरण गर्नुपर्ने ९६ करोड बजेट कोरोना रोकथाम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!