युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
43 पटक पढिएको

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी ४९५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३८ करोड ५० लाख निकासा गरेको छ। प्रदेशका ४२ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याको अस्पताल बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् ३८ करोड ५० लाख निकासा गरेको हो।

मन्त्रालयले प्रचलित कानून, स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका र राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम गत वर्षको कार्तिक मसान्तदेखि नै अस्पताल निर्माणको काम सुरू गरिसक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। तर केही स्थानीय तहमा मात्र काम सुरू भएको छ भने, केही स्थानीय तहमा प्रक्रियामै विवाद देखिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ साउन २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम देशै भरीका स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नती गरी अस्पताल निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरेको हो। मन्त्रालयले पहिलो किस्ता स्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा ५ शय्यालाई ७० लाख, १० शय्यालाई ८५ लाख र १५ शय्यालाई १ करोड बजेट निकासासमेत गरेको छ।

गत वर्षको कार्तिकदेखि काम सुरू गर्न भनिएपनि केही स्थानीय तहमा प्रक्रियामै विवाद देखिएको हो।
कञ्चनपुरका ६ स्थानीय तहमा गरी ८५ शय्याको अस्पताल बन्न ५ करोड ८५ लाख निकासा गरिएको छ। त्यस्तै कैलालीका ४ स्थानीय तहमा गरी ५५ शय्याको अस्पताल बन्न ३ करोड ८५ लाख, बैतडीका ६ स्थानीय तहमा गरी ६५ शय्याको अस्पताल बन्न ५ करोड २५ लाख, अछामका ४ स्थानीय तहमा ४५ शय्याको अस्पताल बन्न ३ करोड ५५ लाख, दार्चुलाका ५ स्थानीय तहमा ५० शय्याको अस्पताल बन्न ४ करोड २५ लाख, डडेल्धुराका २ स्थानीय तहमा २० शय्याको अस्पताल बन्न १ करोड ७० लाख, डोटीका ५ स्थानीय तहमा ५५ शय्याको अस्पताल बन्न ४ करोड ४० लाख, बझाङ्गका ४ स्थानीय तहमा ४५ शय्याको अस्पताल बन्न ३ करोड ५५ लाख र बाजुराका ७ स्थानीय तहमा गरी ७५ शय्याको अस्पताल बन्न ६ करोड १० लाख निकासा गरिएको छ।

डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकामा १० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न ८५ लाख निकासा गरिएको छ। तर त्यहाँ अस्पतालको लागि जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई हुँदा काम प्रभावित भएको हो। केआईसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्यायले दाताहरूले ९ रोपनी जग्गा दिएपनि नामसारी हुन बाँकी रहेकाले ढिलाई भएको बताए।

’अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयहरूले ९ रोपनी जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।’ उनले भने, ’लकडाउनले नामसारी गर्नमा ढिलाई भएको छ। भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको छनौट गर्न टेण्डर प्रक्रिया भने अगाडी बढाइएको छ।’

त्यस्तै बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पनि १० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न ८५ लाख निकासा गरिएको छ। त्यहाँ पनि अस्पताल बनाउन जग्गा विवादको टुङ्गो नलाग्दा काम सुरू हुन सकेको नसकेको हो। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिना भट्टले अस्पताल कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा विवाद हुँदा अस्पताल निर्माणको लागि कुनै प्रक्रिया सुरू हुन नसकेको बताइन्।

केही स्थानीय तहमा अस्पतालको भवन निर्माणको लागि टेण्डर प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ भने, केही स्थानीय तहहरूले टेण्डरमार्फत् निर्माण कम्पनीको छनौटसमेत गरी सकेका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा कृष्णपुर स्वास्थ्य चौकीमा १५ शय्या र विचवा स्वास्थ्य चौकीमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउन संघीय सरकारले २ करोड निकासा गरेको छ।

कृष्णपुर नगरपालिकाका इन्जिनीयर दिपेन्द्र कुँवरले कृष्णपुर नगरपालिकामा भने दुवै भवन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनीको छनौट भइसकेको बताए। ’कृष्णपुर नगरपालिकामा भने दुवै भवन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनीको छनौट भइसकेको छ।’ उनले भने, ’केही दिनमा काम सुरू हुन्छ।’

मन्त्रालयले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा बजेट निकासा गर्ने गरी ५, १० र १५ शय्याको थप अस्पतालहरूको सूचीसमेत तयार पारेको छ। जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका २२ स्थानीय तहमा २५५ शय्याको अस्पताल बन्नेछ। त्यसको लागि संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १९ करोड ७५ लाख निकासा गर्नेछ।

कोरोना महामारीका बेला अस्पतालहरूमा शय्याको चरम अभाव भएको र अब तेस्रो लहरको लागि पूर्वतयारी स्वरूप पनि छिटोभन्दा छिटो अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहको ढिलाईका कारण समस्या हुने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!