युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
392 पटक पढिएको

बाजुराः  संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि बाजुराका सबै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका हुन् ।स्थानिय तह कर्मचारी संघर्ष समिति बाजुराले शुक्रबार एक प्रेस बिज्ञप्ती निकालेर अत्यावश्यक सेवाबाहेका सबै सेवा बन्द गरेर अनिश्चितकालीन सबै सेवा बन्द गरेर धर्ना दिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा उपस्थित भएपनि कर्मचारीहरुले ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुमा कामकाज रोकिएको विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी जिल्ला संघर्ष समितिका संयोजक रंगमल वि.क.ले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेको र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प बनाएको बताएका छन ।स्थानीय तहका कर्मचारीका मागको कुनै सुनुवाइ भएन, हामीले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आजेदेखि स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा दिएका छैनौं’, उनले भने,‘यो सरकारले हाम्रो माग पुरा नभएसम्म जारी रहन्छ ।’ यसले स्थानीय तहहरुको सेवा अनिश्चितकालसम्मका लागि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको रहेको बडीमालिका संघर्ष समितिका संयोजक शंकरबहादुर खड्काले बताएका छन् । स्थायी र करारका कर्मचरीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ । सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग राखेको संयोजक खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएकाले कति कर्मचारी आन्दोलनमा छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीको सडक आन्दोलनले सरकार अन्योलमा परेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!