117 पटक पढिएको
सन्धिखर्क– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ। मिडियालाई भजन मण्डलीको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
पत्रकारलाई दण्ड जरिवानालाई बढी जोड दिएर तयार गरिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेश सभामा पठाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले आयोजनामा प्रस्तावित संचार माध्यम सम्वन्धी विधेयकका विषयमा शनिबार भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारले प्रदेश सरकारले मिडियामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विधेयक नसच्चाए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन्।
विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना नि:शुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ। त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले यो मिडियालाई अंकुश लगाउन ल्याएको बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा ल्याउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले बताए। उनले प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालय जस्तो गरी काउन्सिल बनाउन खोजिएको बताए ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले मन्तव्य राख्दै संसदमा गइ सकेको विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन्।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्य, पत्रकार डिआर घिमिरे, महासचिव रोशन पुरी, केन्द्रीय सदस्य सुशील पोख्रेल, प्रेस चौतारीका प्रदेश संयोजक शोभाखर पन्थी, नेपाल प्रेस युनियनका प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा, पत्रकार महासंघका रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, दांगका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नवलपरासीका अध्यक्ष हरि शर्मा, रोल्पाका अध्यक्ष नविन लोचन मगर, गुलमीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल, पत्रकार माधव अर्याल, टेलिभिजन संघका दिनेश पाण्डे, प्रेस मञ्चका सचिव टोपराज शर्मा, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलले विधेयकको विरोध गरे। उनीहरुले विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
