काठमाडौँ — निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन गृह मन्त्रालय नयाँ ढाँचा निर्माणमा जुटेको छ । सरोकारवाला मन्त्रालय, कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको छलफलपछि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले विद्यालयरविश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक यातायात, सभारगोष्ठीरसम्मेलन, सिनेमा हल, मठमन्दिर, पार्टी प्यालेसलगायत भीडभाडजन्य क्षेत्रमा रहेको निषेधाज्ञालाई कायम राखेर बाँकीमा खुकुलो बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल जारी रहेको र यसबारे छिट्टै त्यसको मोडालिटी ल्याइने बताए । अहिले अत्यावश्यक सेवा र प्रशासनको अनुमतिबाहेकका क्षेत्र सबै बन्द छन् ।

राजधानी काठमाडौंमै खाद्यवस्तु किनमेलमा समेत बिहान ९ बजेको समयसीमा छ । सबै किसिमका आर्थिक क्षेत्र करिब डेढ महिनादेखि बन्द छन् । ‘निषेधाज्ञालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउँदै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक परिस्थितिप्रति हामी सचेत र जानकार छौंं, त्यसलाई मध्यनजर गरेर विस्तारै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै आर्थिक गतिविधि पनि खुलाउँदै लैजाने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ प्रवक्ता दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि खोप र परीक्षणको दायरा बढाएर विस्तारै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’

गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रशासनमा निषेधाज्ञाको विकल्प र आर्थिक गतिविधि विस्तारै सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न यसअघि नै परिपत्र गरिसकेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निषेधाज्ञाका केही प्रावधानमा खुकुलो नीति अपनाएर एक साता लम्ब्याउने विषयमा उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनबीच छलफल भएको छ । खाद्यवस्तु किनबेचमा लगाइएको बिहान ९ बजेसम्मको समयसीमा बढाउने, खेतीपातीजन्य आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक निर्माणका साधनलाई सञ्चालन गर्न दिइने गरी नयाँ मोडालिटी बन्न लागेको उनले बताए । बैंकमा यसअघि तोकिएको कोटा र समयसीमा बढाउन दिने, अन्य वित्तीय संस्था र सहकारीलाई पनि समयसीमा र मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्न दिने तयारी छ ।

‘वर्षायाम पनि सुरु भइसकेको छ, खेतीपातीको समय भएकाले त्यससँग सम्बन्धित आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने, निर्माणजन्य सामग्री ओसारपसार गर्न दिइने, खाद्यवस्तु किनबेचमा लगाइएको समय बढाउनेलगायत आर्थिक गतिविधिलाई क्रमशस् चलायमान गर्दै लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘संक्रमणमा कमी आए पनि अपेक्षाकृत घटेको छैन, त्यसैले आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउँदै असार पहिलो सातासम्म निषेधाज्ञालाई बढाउने भन्ने नै छ ।’ सीसीएमसी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि निषेधाज्ञाबारे सुझाव पेस भएको र त्यसबाट सामूहिक ठोस निष्कर्ष निकालेर कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले केही दिनअघि गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानलाई साथमै राखेर देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग निषेधाज्ञाबारे समीक्षा र रायसुझाव लिएका थिए । उद्योगी, व्यवसायीलगायतले पनि निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।