युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
 BREAKING
बझाङमा भिरबाट लडेर एक जना पुरुषको मृत्यु | कर्णाली राजमार्गमा गाडी दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते | गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनी | भरुवा बन्दुक फेला | नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति बाजुराको आमन्त्रित सदस्यमा रोकाया मनोनीत | जिप व्यावसायिकले भाडा मनोमानी लिएको यात्रुको गुनासो | भुकम्प आउने हल्लाले रातभर जागराम, अफवाह फैलाउनेलाई कारबाहीको माग | सहिद दिवसको अवसरमा स्व. शाही लाई सामजिक राजनितिक क्षेत्रलाई कविता मार्फत व्यक्त | नेविसंघ बाजुराले सहिद दिवसको अवसरमा बाजुरा क्याम्पस परिसर भित्र सरसफाई गरेर मनाए | नेविसंघ बाजुरा क्याम्पस द्वारा शहिद दिवसको अवसरपारी क्याम्पस सरस |
25 पटक पढिएको

काठमाडौं– प्रदेश सरकारहरुले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउँदैछन् । ७ वटै प्रदेशले गरी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट वाग्मती प्रदेशले ल्याउने छ ।

उक्त प्रदेश एक्लैको बजेट ५० अर्ब नाघ्ने छ । सबैभन्दा कम आकारको बजेट भने सुदरपश्चिम प्रदेशको आउने छ । केन्द्रबाट जाने विभिन्न चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको रकम प्रदेश सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत हो ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयका रुपमा राजस्व र अपुग रकम ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्नेछन् । प्रदेश सरकारले १ असारभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनि प्रावधान रहेको छ । चालु आव २०७७/७८ मा सात वटै प्रदेशमा कुल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

संघीय सरकारबाट १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड वित्तीय हस्तान्तरण

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट सात प्रदेशमा गरी कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकम समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले १६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पाउनेछ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशले १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पाउनेछ । राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट भने सात प्रदेशमा कुल ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । यसबाहेक आन्तरिक आय, ऋण तथा अन्य स्रोतका आधारमा प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनेछन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

सबैजसो प्रदेशले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदैछन् । प्रदेश १ ले सबै जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा ५० शय्यामा स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता भन्ने नारा तय गरेको प्रदेश सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारको अनुदानमा पूर्ण तयारी पौष्टिक आहार कार्यक्रम सञ्चालन गरी आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने तयारी छ । प्रदेश सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्मको परीक्षा आफैं सञ्चालनको नीतिलाई समेत बजेटले समेट्दैछ । विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रमसहित कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काज बिदाको व्यवस्था समेत प्रदेश १ सरकारले गर्दैछ ।

प्रदेश नं २ को प्रमुख औद्योगिक नगर वीरगञ्जमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सहजिकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश उद्योग विभाग स्थापना गर्ने नीतिसहित यो सरकारले बजेट ल्याउँदैछ ।

सबै प्रदेशवासीलाई खोप दिने लक्ष्य राखेको प्रदेश २ सरकारले समेत स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई मूख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका माध्यमबाट गरेको योगदानलाई कदर गरी उद्योगी र व्यवसायीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोरको घर निर्माणलाई बजेट छुट्याउँदै थप दलित र लोपोन्मुख वर्गमा जनता आवास पुर्‍याउने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ । जनकपुरधाम रेल्वेसँग जोडिने गरी जनकपुरधाममा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययनलाई प्रदेश २ सरकारले बजेटमा राख्दैछ । स्मार्ट सवारी चालक पहिचान पत्र प्रदेशबाटै वितरण गर्ने कामको थालनी समेत प्रदेशले आगामी आवमा गर्ने भएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले कोभिड १९ का कारण आमाबुबा दुबै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैशिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्दैछ । अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव कम गर्न सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले गर्दैछ ।

उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम ल्याएर पुनरुत्थानका योजना आउने भएका छन् । कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रका उद्योगको नवीकरण एक पटकका लागि निःशुल्क गर्ने गरि बजेटले समट्दैछ ।

कर्णाली प्रदेशले अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्ने र आयोजना बैंक स्थापना गरी आयोजना कार्यान्वयनको परिपाटी बसाल्ने नीति बजेटमा समेट्दैछ । दूर्गम भेगबाट आकस्मिक उद्धार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने, व्यवसायिक कृषिमा जोड दिने र कर्णालीबासीलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने प्रदेशको तयारी छ । कृषि, लघु उद्यम, आयआर्जन, सीप विकास, उपकरणलगायत कार्यक्रममा बजेट केन्दि्रत हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

उता सुदूरपश्चिम प्रदेशले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तो छ चालु आवमा प्रदेशले कार्यान्वयन गरिरहेको बजेट

प्रदेश नं १ : ४० अर्ब ८९ करोठ

प्रदेश नं २ : ३८ अर्ब ७२ करोड

वाग्मती प्रदेश : ५१ अर्ब ४२ करोड

गण्डकी प्रदेश : ३२ अर्ब १३ करोड

लुम्बिनी प्रदेश : ३६ अर्ब ४१ करोड

कर्णाप्रदेश : ३३ अर्ब ७४ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश : २८ अर्ब १६ करोड

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!