449 पटक पढिएको
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास खर्च ६ प्रतिशत मात्र भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुदूरपश्चिमको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अन्तिम बजेट १७ अर्ब एक करोड ५१ लाख ६० लाख छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म एक अर्ब ६ करोड ७२ लाख ७७ हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ निकासा दिएको छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म पुँजीगत बजेटको ६ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो। प्रदेश सरकारले चालु खर्च भने १६ दशमलव २० प्रतिशत पुर्याएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। चालु र पुँजीगत गरी हालसम्म २ अर्ब ९९ करोड ९५ लाख ८० हजार चार सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले अझै २६ अर्ब २४ करोड ५६ लाख ६९ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ। प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेटको १० दशमलव २६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का पाँच महिना हुँदा पनि प्रदेश सरकारको खर्चको प्रगति न्यून देखिएको हो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम सुरु समेत नगरेकाले खर्चको प्रगतिसमेत कम देखिएको हो। पुराना ठेक्काहरूको भुक्तानीले मात्र प्रदेशको विकास बजेटको ६ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगको बजेट सबै भन्दा बढी खर्च भएको छ। प्रदेश लोकसेवाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नौ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ४२ लाख ४९ हजार चार सय ३३ रुपैयाँ खर्च भएको हो। जम्मा बजेटको २५ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड आठ लाख १४ हजार जम्मा बजेट विनियोजन गरिएकोमा चार करोड ५८ लाख ५३ हजार एक सय ४३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। जम्मा बजेटको २४ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च भएको हो।
सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट सबै भन्दा बढी छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १२ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख १४ हजार अन्तिम बजेट रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अन्तिम बजेटको सात दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ९९ करोड १४ लाख ५३ हजार सात सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको हो।सुदूरपश्चिममा आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास गर्ने प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरीने देखिएको छ।
