161 पटक पढिएको
धनगढीः सुदूरपश्चिममा चार अस्पतालका लागि खरिद गर्न लागेका फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट ९अटोक्लेभ० खरिदमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरी काम अघि बढेको छ।
८ करोड ३९ लाख बजेट भएको उक्त कार्यक्रममा टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालमा फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्ने भनिएको छ। तर ती अस्पतालको प्राथमिक माग फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट नभएकै अवस्थामा जबरजस्त खरिद गर्न खोजिएको छ। टीकापुर अस्पतालमा फोहरमैला व्यवस्थापन उपकरण यसअघि नै जडान भएर काम भइरहेको छ।
प्लान्ट खरिद गरेर पठाउन थालिएपछि महाकाली, बैतडी र बझाङ अस्पतालका प्रतिनिधिले पनि आफूहरूको पहिलो प्राथमिकताको माग नभएको भन्दै कुनै टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन्। फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया यतिबेला विवादित बनेको छ। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टीकापुरलगायत चारवटा अस्पतालका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट खरिदको अन्तिम तयारी गरेको छ।
तर सांसदहरूले अनियमितता भएको भन्दै विरोधमा छन्। प्रदेशसभा बैठकमै प्रदेश सांसदहरूले अनियमिता भएको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले समेत यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। यही बिषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको, कम्पनीले पूर्ण दरभाउमा ठेक्का पारेको लगायतका आरोप प्रदेश सांसदहरूले लगाएका छन्। ‘खरिदमा आर्थिक अनियमितता र चलखेल भएको छ। कुनै पनि हालतमा यो प्रक्रिया रोकिनुपर्छ,’ प्रदेश सांसद प्रकाश बमले भने, ‘प्लान्ट उपकरण खरिदमा मिलेमतो देखिन्छ र पूर्ण दरभाउमा हालिएको कम्पनीलाई छनोट गरिएको छ।
सांसद बमले एउटा मेसिनको ४० हजार डलर अर्थात् ५१ लाखदेखि ५२ लाख पर्ने सुनिएको छ तर उक्त कार्यालयले २ करोड हाराहारीमा एउटा प्लान्ट खरिद गर्न लागेको दाबी गरे। यसबीचमा प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको निर्देशनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति नै गठन गरेर समितिलाई प्रतिवेदनसमेत दिएको छ।
समितिका पदाधिकारीहरूले असोजमा विभिन्न अस्पतालहरूको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको र उक्त उपकरण माग गरेरनगरेको बारेमा समेत सोधपुछ गरेका थिए। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेश सांसदहरूको विवाद र विरोधकाबिच काठमाडौंस्थित एमएस लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौताको तयारी गरेको छ। केन्द्रले चारवटा प्लान्ट खरिदका लागि उक्त कम्पनीसँग सात करोड ३१ लाख ७२ हजारमा सम्झौताको तयारी गरेको छ। ‘सम्झौताका लागि १५ दिनको म्याद तोकेर माघ २५ गते पत्राचार गरिसकेका छौं,’ आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर नीरज अर्यालले भने।
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख अर्यालले प्रदेश सांसदहरू ठेक्का नपाउने व्यापारीको उक्साहट र आर्थिक प्रलोभनमा परेर विरोध गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाट, कांग्रेस सांसद प्रकाश बम र विक्रमसिंह धामीले व्यापारीहरूको उक्साहट र प्रलोभनमा परेर विरोध गरिरहेको अर्यालले आरोप लगाए। तर सांसदहरुले आपूर्ति केन्द्रको खरिद प्रक्रियामा विगतदेखि चल्दै आएको कमिसनको खेल दोहोरिन थालेको बताएका छन्।
निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने गरी मिलेमतोमा योजना बनाइएको र पाँच करोड बढी रकम अनियमितता हुन लागेकाले विरोध गरेको उनीहरुको तर्क छ। डाक्टर अर्यालले सामाजिक विकास समितिले आफ्नो कार्यालयमाथि छानबिन गर्नै नमिल्ने जिकिर समेत गरे। ‘उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्नु पर्छ,’ डा। अर्यालले भने, ‘पहिले उहाँहरूले स्पेसिफिकेसनमा प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, अहिले मूल्यमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ।’
उनले आफ्नो कार्यालयले खरिद गर्न लागेको प्लान्ट फिक्स वेभ हिट टेक्नोलोजी भएको बताए। सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउँदले गत भदौमा टेन्डर भएको यो कार्यक्रममा विवाद भएकाले आफूले गम्भीर रूपमा लिइरहेको बताए। ‘यो विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यदि चलखेल नै हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको भए यो खारेज हुन्छ। अगाडी बढ्दै। यसअघि पनि ल्याब खरिदमा यस्तै भएको थियो र खारेज गरिएको थियो।
