धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा १८ वटा कानुन बनेका छन्। दुई वटा ऐन, तीन वटा नियमावली, दुई निर्देशिका, आठ कार्यविधि र तीन वटा मापदण्ड गरेर १८ कानुन प्रदेश सरकारले एक वर्षमा बनाएको हो।
प्रदेश सरकारको एक वर्षको उपलब्धिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० रहेका छन्। यसैगरी, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० गरी तीन वटा नियमावली निर्माण गरेको छ।
प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षमा प्रदेश सभा धेरैजसो समय बिजिनेसविहीन भएको थियो। सरकारले पर्याप्त मात्रामा बिजिनेस दिन नसक्दा सभालाई बिजिनेस अभाव झेल्नुपरेको थियो। सरकारले तीन वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।
यस्तै, दुई वटा विधेयक तर्जुमा लागि मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ।