युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
27 पटक पढिएको

काठमाण्डाैं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई खारेज गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपाली कांग्रेसले यो स्वभाविक भएको बताएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक शक्तिको अहंकार देखाएकोमा सर्वोच्चले संविधानको शक्ति स्मरण गराइदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अहंकारको शक्ति देखाउनुभएको थियो। सर्वोच्चले संविधानको मर्यादित शक्ति उहाँलाई स्मरण गराएको छ,’ उनले  भने।

सर्वोच्चको आदेशले संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरेको शर्माको भनाइ छ।
संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीको श्रृंखलावद्ध बलमिच्याइँ प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले निरूत्साहित गराइदियो। यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।

सर्वोच्चको आदेशसँगै गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्री भएकाहरू स्वतस् पदमुक्त भएका छन्।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पछिल्लो समय नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।

उक्त आदेशका लागि इजलासले संवैधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ।
ुप्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे(जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ ९३० ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा एचष्mभ ाबअभि रूपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!