काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँग नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेकी युवा नेत्री रामकुमारी झाक्रीले चेलाहरूको पालो पछि अब गुरुको पालो आउछ वा मन्त्रि गय पछिको पालो प्रधानमन्त्रीको हो भनेकी छन् |जुम बैठक लाई सम्भोधन गर्दै उनले सो कुरा बतायाकी हुन् |

सर्वाेच्च अदालतले के आधारमा मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्‍यो ? यसभित्र गम्भीर रहस्य लुकेको पाइएको छ ।सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । ओली सरकारमा अब ५ जना मात्रै बाँकी रहेका छन् ।

लामो छलफल र तामझामसहित सरकारमा गएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पूरै सरकारबाहिर भएको छ । अब नेकपा एमालेको ओली पक्ष मात्रै सरकारमा बाँकी रहेको छ । सर्वाेच्चले जेठ २१ र २७ गते मन्त्री बनेका सबैलाई पदमुक्त गरिदिएको छ ।मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
आदेशभित्र लुकेको गम्भीर कुरा भनेको प्रधानमन्त्री ओली नै पदमुक्त भएको ठहर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा ओलीको सांसद पद नरहेको र सांसद नरहेको व्यक्तिको प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने सर्वाेच्च अदालतको ठहर रहेको छ ।

सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको ।’

यस्तो छ संविधानको धारा ७७(१) –(१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा ।

प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भइसकेपछि के गर्ने भन्नेबारे संविधानको धारा ७७(३) मा उल्लेख छ । धारा ७७(३) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभा सांसद नरहेका ओलीको पद रिक्त भइसकेको र सांसद नरहेका प्रधानमन्त्रीको अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद् कार्यसञ्चालन गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वाेच्चले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । संविधानको धारा ७७ ले स्पष्ट रूपमा ओलीलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा परिणत गरिदिएको छ ।

आदेशमा अगाडि उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे–जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्नसक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन्। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक र कानुनी संकटमा फसेका हुन्।

आन्तरिक विवादले एमाले विभाजनउन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशले झड्का दिएका छन्। ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकार गरिदिएको छ।

संसद् विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री थपी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउनेरनपाउने विषयमा बहस थियो।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसअघि पनि ओलीको यसअघि अदालतले ओलीका पाँचवटा निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रद्द गरिदिएको छ।