युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
44 पटक पढिएको

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर किसनलाल भट्ट हैरान छन्। सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र०८९ को रातो किताबमा समावेश कार्यक्रम हेरेका उनी अन्यौलमा परेका छन्।

“हामीले समावेश गरेका थिएनौ। तर प्रालिहरुका नाममा कार्यक्रम आएका छन्। कताबाट भयो केहि जानकारी छैन्। छापाखानाबाट भएको हो की” उनले भने।

कृषि मन्त्रालय मतहतको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुमा व्यक्तिगत तथा प्रालिहरुका नाम नै समावेश भएपछि सचिव हैरान भएका हुन्।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पठाएको भन्दा फरक कार्यक्रम आएको सचिव भट्टले बताए। उनले कर्मचारीहरु कानून मान्ने भएकाले गैरकानूनी रुपमा प्रलिहरुलाई योजना नदिने बताए। उनले कार्यक्रमपछि मात्र प्रालि र व्यक्तिले कार्यक्रम माग गर्नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थ मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा गैरकानूनी रुपमा प्रालिहरुलाई बजेट वितरण गरिएको हो।

कृषि मन्त्रालय मातहत मात्र महादेव ह्याचरी एण्ड माछा पालन फर्म भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का लागि ४ लाख, समैजी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई १० वटा बोरिङ्ग जडानका लागि ५ लाख, कैलारी सहकारी संस्था लिमिटेडका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारले बाजुराको दिपेन्द्र फर्निचर उद्योग प्रालिलाई १० लाख, डोटी जिल्ला पर्यटन तथा पुरातत्व सम्पदाको डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि बसिबियालो म्यूजिक प्रालिलाई १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दराज बोहरा पनि प्रदेश सरकारले गैरकानूनी रुपमा बजेट विनियोजन गरेको बताउँछन्। कृषि क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा समेत व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई प्रदेश सरकारले सिधै बजेट दिएको उनले बताए। “कृषि क्षेत्रमा हैन। प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु समेत रातो किताबमा राखिएका छन्” उनले भने।

यस्तै पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा समेत सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गैर कानूनी कार्यक्रम समावेश गरेको बताउँछन्। “प्रदेश सरकारको रातो किताबमा समावेश भएका धेरै कार्यक्रहरु गैरकानूनी छन्” उनले भने, “सिधै व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई योजना दिन पाइदैन्।”

सुदूरपश्चिम सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम बिचौलियाको कब्जामा देखिएको प्रदेश सभा सदस्यहरुले बताउने गरेका छन्। उनीहरुले कार्यकर्ता खुसी पार्न मात्र सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याएको बताएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यक्ति र कम्पनीलाई बजेट दिएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले बिरोध गर्दै आएका छन्।

वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७८।७९

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!