युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
 BREAKING
साउने संक्रान्तीको अवसरमा विरेखोलामा देउडा कार्यक्रम हुनेु | बाजुरा अदालतमा आर्थिक बर्षमा १ सय ८० मुद्दा दर्ता , सबै भन्दाबढि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा | बुढिगंगाका बुढथापाको नदिमा डुबेर मृत्यु | बाजुरा जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा | मोबाईल पत्रकारिता तालिम मार्तडीमा सम्पन्न | ६ वटा निर्णय गर्दै जिल्ला सल्लाहकार समितिको बैठक सम्पन्न | बुढीनन्दा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | प्रस्तावित बडीमालिका संरक्षणक्षेत्रको सरोकारवालासंग छलफल | मानव अधिकार पुस्तककाे पुर्व अर्धवार्षिक समीक्षा | बाम्काका अग्नी पिडितलाइ छेडेदहले एक लाख सहयोग गर्ने |
364 पटक पढिएको

विराटनगर– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनको नाममा काठमाडौंमा मासिक साढे तीन लाख बढी शुल्क तिर्ने गरी घर भाडामा लिइएको छ । काठमाडौंको महाराजगञ्जमा मासिक तीन लाख ५१ हजार पाँच सय रुपैयाँ मासिकरुपमा तिर्ने गरी घरभाडा लिइएको हो ।

करिब दुई वर्ष अघि स्थापना भएको कार्यालयको वार्षिक भाडा बापत प्रदेशको स्रोतबाट ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तर सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राई विरलै मात्र पुग्छन् । कार्यालय रुङ्नका लागि प्रदेश सरकारले एक जना कर्मचारी राखेको छ । मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाँदा सहजताका लागि भन्दै एक जना हलुका सवारी चालक पनि राखिएको छ । काठमाडौंमा संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीहरुलाई आवासका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । तर आवास र कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै महँगोमा घर भाडा लिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी क्षितिज भट्टराईका अनुसार काठमाडौं महाराजगञ्ज स्थित शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राखिएको हो ।

कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई कहिलेकाहीं मात्रै पुग्ने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाँदा कहिलेकाहीं कार्यालयमा निस्कनुहुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मासिक साढे ३ लाख भाडा र दुई जना कर्मचारी छन्, उपलब्धि भने केही छैन, खर्च मात्रै बढिरहेको छ ।’ सम्पर्क कार्यालयमा रहेको छैटौं स्तरको दरबन्दी भने खाली छ ।

यता मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले काठमाडौंमा हुँदा मुख्यमन्त्रीको भेटघाट सम्पर्क कार्यालयमा हुने गरेको बताए । ‘काठमाडौं जाँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु कार्यालयमा पुग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय भेटघाटका लागि प्रयोग हुन्छ ।’ विराटनगरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निवास पनि भाडामा छ ।

भाडाका नाममा मासिक ३८ लाख खर्च

प्रदेश १ मा भाडाका नाममा मात्रै राज्यस्रोतबाट मासिक ३८ लाख २८ हजार भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । सातवटै मन्त्रालयले कार्यालय, आवास र गोदाम प्रयोजनका लागि घर भाडामा लिइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवदेखि नायवसुब्बा तहसम्मका कर्मचारीका लागि घर भाडामा लिएर क्वाटर उपलब्ध गराइएको छ । क्वाटरका लागि प्रयोग गरिएका घरहरु गोदाम र कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर भाडामा लिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, निवाससहित प्रदेशमा सरकारी कार्यालय र गोदाम भाडामा मासिक ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भाडा बापत चार करोड २१ लाख १२ हजार ३९३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सोही अवधिमा जग्गा भाडा बापत दुई लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि घर बहाल तथा जग्गा भाडाका लागि सात करोड ६३ लाख नौ हजार बजेट छुट्याइएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष घर तथा गोदाम भाडा बापत चार करोड ४१ लाख ३४ हजार ८० रुपैयाँ खर्च हुँदा जग्गा भाडा बापत एक लाख ९२ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!