236 पटक पढिएको
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि कर्जाका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड रकम फ्रिज जाने देखिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैँक, सुदूरपश्चिमले किसानलाई एक प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने सम्झौता गरेको ६ महिनासम्म कसैलाई पनि कर्जा नदिएपछि बजेट फ्रिज जाने देखिएको हो।
प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको कार्यविधि र बैँकसँग गरिएको सम्झौता फरक भएपछि कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको दाबी गरिएको छ। तर कार्यविधी संसोधन भएपछि पनि बैँकले कर्जा दिन वेवास्ता गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा कृषि कर्जाका लागि ३ करोड रकम विनियोजना गरिएको छ।
कृषि विकास निर्देशनालयलाई एक करोड ८० लाख र पशु सेवा निर्देशनालयलाई एक करोड २० लाखको अख्तियारी किसानलाई कृषि कर्जा गउलब्ध गराउन दिइएको छ। ३ करोडको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०७७ को पुस २४ गते मन्त्रालय र कृषि विकास बैँक सुदूरपश्चिमबीच सम्झौता भएको छ।
तर सम्झौताको ६ महिना बढी हुँदा पनि एक जना किसानलाई समेत कर्जा नदिएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हेमराज अवस्थीले बताए। उनले भने, “यो वर्ष धेरै कार्यान्वयन हुन सकेन्। आगमी आर्थिक वर्षका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुलाई कार्यक्रम पठाएका छौ। बजेट प्रयाप्त छ। खर्च पनि हुन्छ।”
कैलालीमा मात्र एक सय बढी किसानले कृषि कर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्। सोही हाराहारीमा कञ्चनपुरबाट समेत निवेदन परेका छन्। तर कृषि विकास बैँक र कृषि मन्त्रालय बिच भएको सम्झौता र कार्यविधिमा नै त्रृटि भएको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए।
उनले भने, “बैँकले २५ प्रतिशत पेस्की मागेको थियो। तर कार्यविधिमा थिएन्। संसोधन गर्न भने। संसोधन भएपछि रकम हालेका थियौ। किसानलाई कर्जा दिएको छैन्। मैले फोन पनि गरेको थिए। निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न सकिएन भन्दै थिए। खुलेको छ केहिलाई दिन्छन होला।”
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि संसोधन गरेको छ। कार्यविधि संसोधन भएपछि कृषि विकास निर्देशनालयले ४५ लाख र पशु सेवा निर्देशनालयले ३० लाख रकम कृषि विकास बैँकलाई पेस्की दिएका छन्। पशु सेवा निर्देशनालयले चैत २९ गते र कृषि विकास निर्देशनालयले वैशाख ९ गते बैँकलाई पेस्की दिएका हुन्। तर कृषि विकास बैँकले एक जना किसानलाई समेत कर्जा दिएको छैन।
पशु सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मदन धामीले एक हजार किसानका निवेदन आएको बताए। तर बैँकले रकम नदिएको उनले बताए। उनले भने, “लकडाउन पहिले नै एक सय बढी आएका थिए। कैलाली–कञ्चनपुरमा हजार पुगे होलान्। पहाडी जिल्लामा कम छन्। तर उहाँहरुले कर्जा दिनु भएको छैन।”
एक किसानले बढीमा ५० लाखसम्म कृषि कर्जा लिन सक्ने छन्। किसानले १ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी बैंकको ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने छ। किसानले बैँकमा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कृषि कर्जा दिनका लागि बैंकहरुले आनाकानी गरेका छन्। यता कृषि विकास बैँक सुदूरपश्चिमका निर्देशक राजेन्द्रराना भाटले कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कर्जा दिन नसकिएको उनले बताए।
उनले भने, “सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका थियौ। प्रक्रियामा गएका थियौ, लकडाउन भयो। कार्यालय खोल्न सकिने अवस्था थिएन। बाहिर जान सक्ने अवस्था पनि थिएन। यो थाती रह्यो। अहिले लकडाउन केहि खुलेको छ। मालपोत कार्यालय पनि खुलको छ। साथीहरु कार्यान्वयनका लागि लागि रहनु भएको छ।”
कृषि विकास बैँकले निषेधाज्ञाका कारण किसानलाई कर्जा दिन नसकिएको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षका २ हप्तासमेत बाँकी नभएकाले रकम खर्च नहुने देखिएको छ। तर प्रदेशसरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ।
दिनेश खबरबाट साभार
