युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
24 पटक पढिएको

धनगढी: नगर विकास समिति धनगढीले खोलानालाको जग्गा बिक्री गर्दै वितरण गरेका लालपुर्जा पनि खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ। उपमहानगरपालिको छानविन उपसमितिले लालपुर्जा पाएका तर खोलामै घर बनाएका व्यक्तिको नाम अतिक्रमण गर्नेको सूचीमा नराखेपछि उपमहानगरवासीले यस्तो माग गरेका हुन्। छानविन उपसमितले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लालपुर्जा नभएका तर खोलानाला अतिक्रमण गरेका व्यक्तिको नाम मात्रै छ।
‘खोला अतिक्रमण गर्दै संरचना निर्माण गरेका व्यक्तिको नाम मात्रै उपमहानगरपालिकाले प्रतिवेदनमा राखेको छ। तर खोलानालाकै जग्गा अतिक्रमण गरेर अहिले लालपुर्जा पाइसकेका व्यक्तिको संख्या बढि भएकाले उनीहरुको लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ,’ धनगढीका एक स्थानीयले भने।
धनगढी उपमहानगर क्षेत्र भएर बग्ने कैलाली, सुकुटी, शिवनगर, सेलो पुल लगायतका खोला अतिक्रमण गर्दै धेरैले लालपुर्जा नै बनाइसकेका छन्। नगर विकास समितिले अव्यवस्थित रुपमा जग्गा बिक्री गर्दा खोलाको जग्गाको व्यक्तिगत लालपुर्जा बनेको छ भने उपमहानगरपालिकाले सोही जग्गामा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दै आएको छ। अर्का स्थानीयल भने, ‘नगर विकासले वितरण गरेका लालपुर्जा खारेज गर्ने किसिमले उपमहानगरपालिकाले छानविन गर्नुपर्छ। तर उपमहानगरले लालपुर्जा नभएका व्यक्तिका संरचनामा मात्रै डोजर लगाउँछु भन्ने गरेको छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाले ६ बर्षदेखि खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने बताउँदै आएको छ। अतिक्रमण हटाउनका लागि गठिन उपसमितले सुकुटी नालाको कैलालीपुलदेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरीसम्म २७ ठाउँमा ३७ जनाले अतिक्रण गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तर उक्त प्रतिवेदनमा खोलामै घर भएका तर लालपुर्जा भएका व्यक्तिको नाम नभएको भन्दै गुनासो गरिएको छ।
अर्का स्थानीयले कैलाली खोलाको सन्तोषीटोल क्षेत्रमा खोला नै बन्द हुने गरी अतिक्रमण गरिएको बताए। उनले भने, ‘कैलाली खोला नै बन्द हुने गरीसन्तोषीटोलको नयाँ पुल निर्माण गरिएको ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ। छानविन गर्न कोही पनि आएनन्।’

जनप्रतिनिधि आएपछि भएको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकले समेत खोलानाला अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो। असोजमा अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिने र अटेरी गरे डोजर नै चलाउने घोषणा उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। तर भनसुन गरेर खोलाकै लालपुर्जा बनाएर घर खडा गरेका व्यक्ति भने जोगिने देखिएको छ। तर खोलानाला अतिक्रमण छानविन उप–समितिका संयोजक नारायण बराल भने नगर विकासले वितरण गरेका लालपुर्जाहरुको समेत अध्ययन भइरहेको बताए।

नगर विका समिति धनगढीले ९ सय ३१ विघा जग्गाको लालपुर्जा बिक्री गरेको छ। जसमध्ये अधिकांश जग्गा खोलानाला किनारको रहेको छ। त्यसैले धनगढीमा २०२१ सालको नापीको आधारमा खोलानाला, नहर र कुलाको क्षेत्र खाली हुनुपर्ने उपमहानगरवसीको माग छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!