युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
26 पटक पढिएको

धनगढी: कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर महामारीका रुपमा फैलिएपछि संघीय सरकारले देशभरीका मुख्य सीमा नाकाहरुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो। पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाको संक्रमण भारतबाट नै नेपालमा बढी फैलिएका कारण सिमानाकाको २ किलोमिटर आसपासमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।

७ प्रदेशका ९ वटा स्थानमा निर्माण हुने होल्डिङ सेन्टरको काम सुदूरपश्चिमको धनगढी र महेन्द्रनगरमा पनि भइरहेको छ। तर धनगढीमा भने सामुदायिक वनको जग्गामा वन फडानी गरेर होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

उप–महानगरपालिको वडा नम्बर ३ मा रहेको प्रगती सामुदायिक वनको डेढ विघा क्षेत्रफलमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ। उक्त स्थानमा पहिले पनि सानो खेल मैदान थियो। होल्डिङ सेन्टर निर्माणका गर्नका लागि उक्त खेल मैदानसँगै जोडिएको डेढ विघामा फैलिएका रुख तथा बुट्ट्यानहरु फडानी भएको छ ।

उप–महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामुदायिक वनलाई समेत खबर नगरी एकलौटी रुपमा वनभित्र संरचना निर्माण गरिरहेको आरोप प्रगती सामुदायिक वनका अध्यक्ष टंक न्यौपानेको छ। ‘कुनै प्रक्रिया पुरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘सिडियो साप, मेयर साप लगायतहरु आए र हाम्रो कुरा पनि सुनेनन् ।’

संघीय सरकारले उक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। तर सेनाले भने उपलब्ध भएको जग्गामा संरचना निर्माणको जिम्मेवारी मात्रै आफ्नो भएको जनाएको छ। संरचना निर्माण गर्ने काम मात्रै भएका कारण अन्य कानूनी प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका नरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालले बताए। ‘सिडियो कार्यालय र स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराएको हो भने रुख नकाटी संरचना नबन्ने जस्तो देखिएपछि काट पनि भनेको होला’ उनले भने ।

स्थानीय तहले भने सार्वजनिक जग्गा खाली नहुँदा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपरेको जनाएको छ। सबै सरोकारवाला निकायको सहमतीमा उक्त स्थानमा होल्डिङ सेन्टरको काम सुरु भएको वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष बलबहादुर ऐरले बताए ।

सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि वनको स्वीकृती अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ। आवश्यक प्रक्रिया कानून बमोजिम पूरा भएपनि रुख काट्नका लागि संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ। तर धनगढीको होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुने स्थानमा भने वन कार्यालयलाई जानकारी नै नगराई रुख तथा बुट्टायनहरु काटिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा धनगढी उप–महानगरपालिकाले वनसँग समन्वय नै नगरी नेपाली सेनालाई जग्गा उपलब्ध गराएको देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने स्वीकृती नलिएको जनाएको छ। ‘जिल्ला प्रशासन र सेनाले उक्त स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइरहेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले भने, ‘सो जग्गा वनको हो। हामीसँग स्वीकृती लिइएको छैन।’ उक्त विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने उनले बताए ।

यता स्थानीय प्रशासनले भने वनको सहमतीमा स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। ‘माथिबाट उपयुक्त स्थान खोज्ने निर्देशन आयो,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भने, ‘हामीले नगरपालिकालाई भन्यौ। नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हो ।’

दुई महिनाभित्र सेन्टरको काम सम्पन्न गर्ने योजना सेनाको छ। भारतबाट स्वदेश फकिर्नेहरुलाई केही दिन उक्त होल्डिङ सेन्टरमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

धनगढीमा रहेको ९ सय ३१ विघा सार्वजनिक जग्गा जथाभावी रुपमा नगर विकास समितिले बिक्री गरेकै कारण अहिले कुनै कामका लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता बनिसकेको छ ।
आजको दिनेश खबर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!