युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
 BREAKING
साउने संक्रान्तीको अवसरमा विरेखोलामा देउडा कार्यक्रम हुनेु | बाजुरा अदालतमा आर्थिक बर्षमा १ सय ८० मुद्दा दर्ता , सबै भन्दाबढि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा | बुढिगंगाका बुढथापाको नदिमा डुबेर मृत्यु | बाजुरा जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा | मोबाईल पत्रकारिता तालिम मार्तडीमा सम्पन्न | ६ वटा निर्णय गर्दै जिल्ला सल्लाहकार समितिको बैठक सम्पन्न | बुढीनन्दा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | प्रस्तावित बडीमालिका संरक्षणक्षेत्रको सरोकारवालासंग छलफल | मानव अधिकार पुस्तककाे पुर्व अर्धवार्षिक समीक्षा | बाम्काका अग्नी पिडितलाइ छेडेदहले एक लाख सहयोग गर्ने |
258 पटक पढिएको

बाजुरा:– युवा सघं नेपाल र अनेसोभ्यु बाजुरााले सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको बिरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेका भन्दै युवा सघले बिरोध गरेको छ । प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शमसेर जवरालाई अपाच्य गाली गलौज गर्दै सर्वोच्चको फैसललाई अमान्य भएको भनेर आरोप लगाएका छन ।
संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई २८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको कुरा अमान्य भएको भन्दै युवा संघ नेपाल बाजुरााले मार्तडी बजार परिक्रमा गर्दै बिरोध जनाएका थिए ।

अनेरास्वभ्यु केन्द्रीय सदस्य राजेश पायलको नेतृत्वमा निकालिएकाो बिरोध जुलुसमा अनेरास्वभ्युकी केन्द्रीय सदस्य गीता राावल लगायत १५ जति युवाा संघका बिद्याथीहरु रहेका थिए ।
बिरोध र्‍याली पश्चात लाोकतान्त्रिक चोकमा कोण सभामा परिणत भएको कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्वभ्यु केन्द्रीय सदस्य राजेश पायलले प्रधान न्यायधिस चोलेनद्र समशेर जवरालाई आजको दिन न्यायालयले गरेको कालो दिन भन्दै तर्क सहित श्रद्वाञ्जलीको गाली गलौज गरेका हुन । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार कांग्रेस देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरे पछि अनेरास्वभ्युले यस्तो बिरोध गरेको हो ।

राष्ट्रपति बिद्या देवि भण्डारीले दोस्रो पटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । यसरी प्रतिनिधी सभा बिघठन गरे पछि नेपाली काँग्रेस लगायत ५ राजनितिक दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।दुइ तिहाइको बहुमतबाट निर्माण भएको ओली सरकार जनताको अगाडी नैतिक पतनको संकेत भएको जनताहरुलाई अनुभुति भएको भन्दै असाढ २८ गतेबाट ओली प्रधानमन्त्रीबाट हात पुछेर बाहिरीएका हुन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!