राम बहादुर दानी बाजुरा– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्ती गर्ने परमादेश जारी गरेसंगै प्रजानन्त्रिक धारका कलाकारहरु समेत देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा देउवालाई भेट्न गएका छन । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई २८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको दोस्रो दिन कलाकारहरु देउवा निबासमा गएका हुन ।
बरिष्ठ देउडा गायक एबम् साहित्यकार यज्ञराज उपाध्याय, चर्चित लोक दोहारी गायिका तथा राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठानकी केन्द्रीय महिला उपाध्यक्ष राधिका हमाल लगायतका थुप्रै कलाकारहरु देउवा निवासमा बधाइ दिन गएका हुन ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले कांग्रेस देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरे पछि नेपाली काँग्रेसका शुभेच्छुक तथा भातृ संघहरुले देश ब्यापी रुपमा खुसीयाली र्याली निकालेका छन् ।
दुइ तिहाईको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री भएका के.पि. शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर रातिको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । यो असंबैधानिक कदमको लागी नेपाली काँग्रेस लगायत ५ राजनितिक दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथी सर्वोच्च अदालतले कार्वाही गर्दा संसद बिगठन असंबैधानिक र कानुन विपरित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीलाई असक्षम प्रधानमन्त्री सावित गरेको थियो ।
असाढ २८ गतेबाट ओली प्रधानमन्त्रीबाट हात पुछेर बाहिरिएका छन भने देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ती हुदैछन । के.पि. शर्मा ओलीले ७६ ९२० को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६ ९५० अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।
यता देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।