युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
30 पटक पढिएको

धनगढी– कैलालीको गेटामा निर्माधिन मेडिकल कलेजको भवनलाई आइसोलेसन बनाउने जिम्मेवारीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एकाएक पछि हटेको छ।
५०/५० शय्याको सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना अस्थायी अस्पताल र महाकाली अस्पताल भरिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बैशाख पहिलो सातादेखि वैकल्पिक स्थानको खोजीमा लागेको थियो। सोही क्रममा प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेजको भवनलाई आइसोलेसन बनाउने भनेर लागेको थियो। तर हाल एकाएक पछि हटेको छ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भवनको लागि गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास निर्माण समितिसहित संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग पहल थालेको थियो। तर प्रयोग सहमति प्रदेश सरकारले पाउनमा असफल रह्यो।

हाल शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेको मेडिकल कलेज भवन प्रयोगको लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले आइसोलेसन र होल्डिंग सेन्टर निर्माणको लागि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) कैलालीलाई निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको देखिएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दिनेशखबरलाई भनेका थिए, “मेडिकल कलेज भवनको लागि सुरुदेखि हामी पहल गरिरहेका थियौ। व्यवस्थापनको लागि अधिकारी तोकेर जिम्मेवारी पनि दिएका थियो। हाम्रै नेतृत्वमा काम गर्न चाहेका थियौं। तर व्यवस्थापनको लागि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र कैलालीलाई निर्देशन दिइयो।”

त्यस्तै, जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) कैलाली अध्यक्ष समेत रहेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल सीसीएमसीको निर्देशन आएयता सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ पटक सहयोगको लागि पत्रचार गरेको बताउँछन्। तर ठोस जवाफ पाउन नसकेको उनले बताए।

अर्कोतिर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमणले विकराल रुप लिएको र मृत्यु दर बढेपनि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल नगरेपछि सरकारको तीव्र आलोचना समेत भइरहेको छ।
यसैबीच संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा सोमबार आइसोलेसन निर्माणको लागि बैठक बसेको थियो।
सो बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई बोलाइएको थियो। तर उनीहरु उपस्थित नभएपछि जनआक्रोश बढेको हो। प्रदेश सरकारका मन्त्री उपस्थित नभएपछि सो बैठकले धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाका सहकार्यमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ।

आइसोलेसनमा हाम्रो पनि सहकार्य छ: मन्त्री सुवेदी
तर सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले दिनेशखबरसँग भने, “त्यो बैठकमा हामी उपस्थित नभएपनि हाम्रो सचिव ज्यू जानुभएको थिया। त्यसमा हाम्रो सहकार्य छैन। निर्माणमा हात झिकेको कहाँ भन्न पाइन्छ ? हाम्रो पनि सहकार्य छ। यो महामारीमा कसरी आमजनताको ज्यान जोगाउनेमा मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। चाहे हामी बनाऔं, चाहे लेखराज सरले जनताकै लागि बन्ने हो। जनता बचाउने हो।”

नेकपा एमालेको आन्तरिक कलह चुलिएको बेला कोरोना महामारीले विकराल रुप लिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गरिरहेका छन्। जसको सत्ता साझेदारी नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले गरिरहेको छ। नेकपा एमाले ओली समूह संख्यात्मक हिसाबले कमजोर छ।

तर उद्योगमन्त्री भट्टले दबाबका कारण आइसोलेसन निर्माणको नेतृत्व नपाएको बताइएको छ। साथै मन्त्री भट्टकै दबाबले शिक्षा मन्त्रालयले आइसोलेसन निर्माणको लागि प्रदेश सरकारलाई सहमति नदिएर सीसीएमसीले सोझै डीसीसीएमसी कैलालीलाई आफ्नो मातहतमा निर्माण गर्ने गरि पत्रचार गरेको स्रोतको दाबी छ।

सुदूरपश्चिममा संक्रमितको मृत्युदर उच्च छ। यहाँ भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नहुँदा दैनिक ५ देखि १० जनाले ज्यान गुमाउँन बाध्य छन्। जसकारण तीनै तहको सहकारमाथि आमनागरिकको तीव्र दबाब परेको छ। तीनै तहको सरकारले आपसी समन्वयमा जनताको औषधोपचारमा ध्यान दिनुपर्ने जनदबाब सिर्जना भएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!