युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
48 पटक पढिएको

काठमाडौं: बजेट अधिवेशनका लागि संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची बनाएर सरकारले प्रतिनिधिसभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान गरेकोमा माओवादीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । अधिवेशन आह्वानमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको माओवादी निष्कर्ष छ ।
केही दिनमै प्रतिनिधिसभाको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै विशेष अधिवेशन बोलाउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रले निकालेको हो । मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘फागुन २३ पछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने विषयलाई छलेर अहिले विशेष अधिवेशनको रुप दिएर अधिवेशन बोलाइएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिदैँन । जबकी अब केही दिनमै संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।’
नले फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई विभाजन गरेर दुई पार्टी बनाइदिने फैसला आएपछि नै यो सरकारले चैत्र २३ गतेभित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर आफूहरुले उठाउँदै आएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले टार्दै गएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाएको भन्दै माओवादीको अस्वीकार गरेको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा जुन ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाईएको छ, यो पूर्णरुपले अवैधानिक छ । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघन र स्खलनको पराकाष्टा हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कथित सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौं । त्यसका विरुद्धमा रहेका पार्टीले जुन कदम चालेका छन्, ती कदमलाई समर्थन गर्छौं ।’
साथै, बैठकले सरकारले हालै मात्र गण्डाकी र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई हटाएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘दुई प्रदेश प्रमुखलाई जसरी बलजफ्ति बिनाकारण, बिना औचित्य पदबाट मुक्त गरेर नयाँ नियुक्ति गरिएको छ, त्यो संविधानको मूल्यमान्यता र निरंकुश, स्वच्छाचारी प्रवृत्ति ठानेर हाम्रो पार्टीले त्यसको भत्सर्ना गर्दछ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।

ओली र उनको गुटले एकपछि अर्को गरी देशलाई प्रतिगमन तिर लैजाने कदम चालेको पुष्टि हुन थालेको निष्कर्ष पनि माओवादीले निकालेको छ ।

यो समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!