वीरबहादुर विष्ट/घटना १- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ चैत्र २० गतेसम्मका लागि दोहोरो पालिकाको सहमती सहित सरूवा गर्न निवेदन पेश गर्न सुचना गरे बमोजिम कार्यरत पालिकाबाट सहमती लिएर घर पायकको पालिकामा सहमती लिन जांदा कार्यालय प्रमुखले मेयरसापलाई पत्रमा तोक लगाउन पठाउनु भयो । करिव १ घण्टाको पर्खाई पछी पाल्नु भएका मेयर सापलाइ पत्र पेश गरी सहमतीका लागि अनुरोध गर्दा हाम्रोमा प्याक भैसक्यो रिक्त भए खवर गरौंला भनेर तोकै नलगाई फिर्ता आएं । प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई बुझ्दा २ जना रिक्त छ भन्छन भने मेयर साप प्याक भैसक्यो ।
घटना २
सुदूरपश्चिमको हिमाली जिल्लामा कुनै एउटा विद्यालयमा विगत १४ महिनादेखि मा.वि. तहमा दरवन्दी रिक्त छ । रिक्त विद्यालयको सेवा क्षेत्र भित्र कै मावि स्थायी शिक्षकले कार्यरत विद्यालयबाट विव्यसको निर्णय सहित निवेदन पेश गरेको वर्षदिन पुग्यो न विव्यसले उनलाइ सहमती दिएको छ न दरवन्दी पुर्ति भएर पठन पाठन सन्चालन हुन सकेको छ ।

माथी उल्लेखित घटना त प्रतिनिधी मात्रै हुन। सहमती लिने दिने देखि सरूवा गरिदिने गौडा गौडामा भेटी चढाउन २ लाख खर्चिएको र सरूवा भएको खुसीयाली भव्य भोज गरेको समचार पुरानो भएको छैन । विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको दोहोरो सहमतीको अभ्यास हाल गैर कानुनी रूपमा स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा लागु गरिदै छ । ( कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड बनाइएको भनिए ता पनि न मन्त्रालयको वेवसाईटमा छ न कतै प्रकाशित छ )
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८(१) मा निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ व्यवस्था छ र सोहि अनुसार विगतदेखि सरूवा गरिदै आएको थियो तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि मात्रै मन्त्रालयले चाहिने कानुन र परम्परामा नै नरहेको कार्यालय प्रमुख र पालिका प्रमुखको हस्ताक्षर सहितको दोहोरो सहमती चाहिने मापदण्ड ल्यायो । कार्यालय प्रमुखसम्म त ठिकै हो रिक्त रहे नरहेको, कार्यबोझ र आवश्यकता पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ तर राजनैतिक नेतृत्व सहमती किन र के का लागि ? नमस्कार नगरेकै भरमा कर्मचारीलाई हप्किदप्की गर्ने नेतृत्वबाट के सजिलै सहमती पाइएला ? गैर राजनैतिक चरित्र भएका कर्मचारीको राजनैतिक पहिचान विना के सहमती सम्भव छ ? छैन । कर्मचारीको नेतृत्व प्रशासनिक अख्तियारी प्राप्त कर्मचारीले गर्ने हो राजनितिक नेतृत्वले हो । अझ शिक्षकको जस्तै कार्यपालिका बैठकको निर्णय गरिनु पर्ने प्रावधान राख्न सक्ला मन्त्रालय के एक जना कर्मचारीको सरुवाका लागि बैठक सम्भव छ ? छैन ।
समृद्व नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एउटै कानून, एउटै ब्यवहार गरिनु पर्दछ । राज्य जुनसुकै तहको कर्मचारी सवै तहको अनुभव लिन पाउने गरी पुर्व अनुमानयोग्य चक्रिय सरूवा प्रणालीको विकास गरिनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । कर्मचारीलाई वर्ग विभाजन गरी फुटाउ र राज गरको शैलीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल गिराउने दुष्कार्य स्वीकार्य छैन । संघीयताको आधारशिला स्थानीय तहमा मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी तालुक मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले आफुलाई सिंहदरवारको चौघेराका शेर सम्झिने कर्मचारीको आवाज मात्र सुनेर हुदैन विहान ६ देखि साझ ६ वजेसम्म पालिकाको कार्यालयमा मेसिन झै खटिने कर्मचारीको समेत आवाज सुन्न जरूरी छ । एकाधको सरूवा हुनु ठुलो विषय हैन हामीले खोजेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीवीचको समान कानुनी व्यवस्था हो । नीतिगत प्रवन्ध हो । सवै कर्मचारीवीचको समानता हो । दोहोरो सहमतीको मापदण्ड गैर कानुनी छ । अव्यवहारिक छ यसलाई तुरून्त खारेज गरी प्रचलित कानून वमोजिम कै सरूवा प्रणाली अपनाईयोस । कर्मचारीलाइ राजनीतिबाट तटस्थ रहन दिने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरियोस ।

( लेखक : स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मन्च तदर्थ समितिका केन्द्रिय सचिव हुन ।)