नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गरेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध हिजो कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट परेको थियो ।\
राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायतका उक्त माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका थियो। उक्त रिटसँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि थप चारवटा रिट दर्ता गराएका छन् ।यसरी सबै रिट एकै प्रकृतिका हुनाले आज एकै इजलासमा हेरिने राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ ।











