काठमाडौँ— राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।

सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए । त्यसपछि राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गरेका हुन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिए पनि साढे तीन वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिंगलमा परेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आएको हो । कोरोना महामारीका कारण जनजीवन आक्रान्त भइरहेका बेला अब मुलुकले फेरि निर्वाचनको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ । एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विगतको नियतिको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राति ११ बजेर ३८ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको धारा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो । संविधानको धारा ७६ ९७० मा उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै चुनावमा जाने ओली योजनामा राष्ट्रपतिको निर्णर्यले सहयोग पुगेको छ । ‘यो प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने सबै विकल्प सकिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्वाचनको मिति तय भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो । त्यसपछि ओलीले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उक्त निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्ने आधारहरू खोजिरहेका थिए । त्यसैले उनी संविधानभित्रकै बाटोबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटनको कोसिसमा थिए । उनको उक्त प्रयास शुक्रबार पूरा भएको छ । चुनावमा जाने योजनामा कांग्रेस र जसपाका केही नेताहरू पनि ओलीसँग निकट थिए । उनीहरूको छद्मइच्छा पनि अब पूर्ति भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ ९१० मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नै यसअघि नेकपाको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । नेकपाको एकीकरण अदालतले बदर गरेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनका प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गए । विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई सरकार निर्माणको आह्वान गरिन् ।

उक्त आह्वानअनुसार सरकार बन्न नसकेपछि ओली नै धारा ७६ ९३० अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बने । गत साता उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले बिहीबार आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ ९५० अन्तर्गतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरेका थिए । ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले करिब २१ घण्टाको मात्र समय तोकेर दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यही समय सीमाभित्रको ओली र देउवाले गरेको दाबीलाई उनले दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । क्रमश: यसरी संविधानभित्रबाट सरकार निर्माणका सबै ढोका बन्द भए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् । उक्त समयमा ओली र देउवाले दाबी पेस गरेका थिए । तर दुवैका दाबीमाथि कानुनी अप्ठ्याराहरूसमेत औंल्याउँदै राष्ट्रपतिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड ९ङ० समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरूसमेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा ९५० बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ राष्ट्रपतिको निर्णयमा छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार ओलीको पक्षमा एमाले १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भनिए पनि एमालेकै २६ जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता देउवालाई समर्थन गरेको देखिएको थियो । त्यस्तै देउवाका तर्फबाट पेस भएको दाबीमा १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको र एमालेबाट अर्का दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध आएको, निजहरूले दलीय अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिने कुरा लेखी आएको राष्ट्रपतिको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरेकाले अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेकाले दुवैको दाबी नपुग्ने राष्ट्रपतिको तर्क छ । त्यही तर्कका आधारमा उनले ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

दाबी नपुग्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयप्रति विपक्षी दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले आपत्ति जनाइरहँदा राति नै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको थियो । शुक्रबार दिउँसो नै ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान सक्ने घोषणा गरिसकेका थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आफू तयार भएको र त्यसका लागि अरूले समर्थन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । अन्यथा प्रतिनिधिसभा विघटन भए त्यसको जिम्मेवार अन्य दलहरू हुने उनको घोषणा थियो । दिउँसो उनले गरेको घोषणाबाटै करिब प्रतिनिधिसभा विघटनको अनुमान भइसकेको थियो । कान्तिपुर…..