310 पटक पढिएको
बाजुरा — बिधान विपरित जिल्ला अधिबेशन तोकेको भन्दै एमाले पार्टी सचिव थापाले संगठनमा उजुरी दिएका छन् । नेकपा एमाले बाजुराले कार्यवाहक अध्यक्ष बिना नै बिधान विपरित जिल्ला अधिबेशन तोकेको भन्दै उजुरी दिएको सचिब थापाले बताएका छन् ।संगठन बिभागमा उजुरी गरेपछि माघ २६ बाट कोल्टिमा हुने अधिबेशन समेत अन्योलमा रहेको छ । माघ ५ गते बाजुरा इन्चार्ज भैरव बहादुर सिंहले पदाधिकारीको बैठक राख्ने भनेका थिए । सिंह बैठकका लागि भनेर बाजुरा पुगिसकेका थिए । सचिब भरत बहादुर थापाले सहभागि नहुने भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि बाजुराले प्रदेश उपाअध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्ष कालि बहादुर शाहीको अध्यक्षमा एमाले बाजुराको जिल्ला अधिबेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा स्वयम भरत बहादुर थापा समेत सहभागि भएर अधिबेशन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।नेकपा एमाले प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद जैशी, प्रदेश सचिब रण बहादुर चन्द, केन्द्रिय सदस्य लाल बहादुर थापा, केन्द्रिय सदस्य तथा बाजुरा इन्चार्ज भैरब बहादुर सिंह समेतको सहभागितामा एमाले जिल्ला कमिटि बाजुराको बैठक सम्पन्न गरेर अधिबेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सचिब भरत बहादुर थापाले भने प्रदेश उपाअध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका कालि बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा जिल्ला कमिटिको कुनै पनि गतिबिधि गर्न नपाउने भन्दै उजुरी दिएको वताए । मैले मात्र कहाँ उजुरी दिएको छु, प्रदेश कमिटिले समेत बाजुराको निर्णयका बारेमा केन्द्रमा लिखित जवाफ मागेको थापाले बताए । नेकपा एमालेको बिधानको धारा ६७ को उपधारा ४ मा कुनै पनि कमिटिको पदाधिकारी वा सदस्यले माथिल्लो तहमा उम्मेदवार दिएमा पनि स्वतह खालि हुने ब्यस्था रहेको छ ।
बाजुरा जिल्ला कमिटि अध्यक्ष कालि बहादुर शाही र उपाअध्यक्ष भरत बुढा प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित भइसकेको अबस्थामा कालि बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन तथा अधिबेशन गर्ने निर्णय बिधान विपरीत भएको थापाले वताएका छन् । अध्यक्ष माथिल्लो तहमा गए उपाअध्यक्षले कार्यवाहक पाउने बिधानमा उल्लेखित छ, अध्यक्ष र उपाअध्यक्ष दुबै माथिल्लो तहमा गएको खण्डमा बैठकले कार्यवाहक तोक्ने रहेको छ ।थापाले भने आफुले कार्यवाहक पाउने भन्दा पनि बिधान तह हुनुपर्ने आफ्नो तर्क रहेको वताए ।
थापाले जिल्ला अधिबेशन तोकिएको मितीमा हुने नहुने अहिले अन्योल रहेको वताएका छन । आफुले केन्द्रमा उजुरी गरेको छ, प्रदेश कमिटिले पनि लिखित जवाफ मागेको छ, केन्द्रले जे लिखित जवाफ दियो त्यहि अनुसार निर्णय हुने थापाले बताएका छन ।
