धनगढीः सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४ करोडका सामग्री खरिदको योजना थियो। पशुका लागि आवश्यक भ्याक्सिनलगायतका सामग्री खरिदका लागि मन्त्रालयले ४ करोडको कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो। उक्त रकमबाट मन्त्रालयले सामग्री खरिदका लागि २०७७ असोज २० गते लागत अनुमान स्वीकृत गर्दै बोलपत्र आह्वान गरियो।
तर उक्त बोलपत्रमा नै त्रृटि देखिएको छ। मन्त्रालयले टिप्पणी उठाउदा असोज २ गते प्रकाशन गरिएको बोलपत्र उल्लेख छ। तर मन्त्रालयले २० गते बोलपत्र राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको मौखिक जवाफ दिएको छ। प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बोलपत्रसमेत समय अगाडि खोलिएको छ। ‘२०७७ मंसिर ४ गते १५ दिनको लागि प्रकाशन भएको सूचना समय अगाडि खोलिएको हो,’ समितिकी सभापति नन्दा बमले भनिन्, ‘मंसिर १९ गते खोल्नुपर्ने सूचना १८ गते नै खोलिएको रहेछ।’
पुनः बोलपत्र आव्हान भएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत गलत प्रयोग गरिएको दाबी लेखा समितिको छ। उक्त ऐनको दफा १४ को (क) अनुसार पुनःबोलपत्रको १५ दिनको सूचना सार्वजनिक गर्नपर्नेमा उक्त ऐनको दफा १४ को (ख) उल्लेख गरिएको छ। मुल्याँकन समितिले समेत सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नगरेको पाइएको छ।

२०७७ पुस १९ गते आशयको सूचना प्रकाशित भएको थियो। जीएच मेडिहेल्थ कन्र्सन प्रालि भक्तपुरसँग सम्झौता भएको छ। उक्त कम्पनीले एप्रोन लगायका सामाग्री प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आपूर्ति गरेको छ। लेखा समितिका अनुसार १५० पर्ने एप्रोन भ्याटबाहेक १०३८ रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। मन्त्रालयलले एप्रोन खरिदमा मात्र ४४ लाख भ्रष्टाचार गरेको समितिले बताएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी पठाउने समितिले बताएको छ।