नेपाली काँग्रेस यतिबेला १४ औं महाधिवेशनको संघारमा उभिएको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको काँग्रेसले देशको भविष्य र पार्टी जीवनको गन्तव्य बलियो बनाउँदै लैजानु पर्ने मोडमा उभिएको छ । कोरोनाको कहर भित्रको जटिल परिवेशमा हुन लागेको महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पुनर्ताजगी गराउँदै आम कार्यकर्तामा उत्साहको सन्देश प्रवाह गर्नु पर्ने छ ।

व्यक्ति भन्दा विधी र सिद्धान्तलाई प्रधान बनाई जनअपेक्षा संवोधन गर्नु पर्ने चुनौति काँग्रेसका सामु छन् । तर त्यस दिशातर्फ सबैको ध्यान जानुको सट्टा अहिले नेतृत्वको होडबाजीको बहस मात्र केन्द्रित भएको छ । काँग्रेसभित्र आमूल परिर्वतन गर्न अबको काँग्रेस कस्तो बनाउने भन्ने वैचारिक बहसभन्दा आफू र आफ्नाको पद सुरक्षाको बहस हुनु चिन्ताको विषय हो ।
हुन त अबको सभापति र पदाधिकारी को बन्ने भन्ने विषयले काँग्रेसको महाधिवेशनको माहोल केही तातिएको पनि देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र आधुनिकरणको झण्डै आठ दशक लामो यात्रा काँग्रेसले पुरा गरेको छ । सबै भन्दा जेठो राजनीतिक दल हो, नेपाली काँग्रेस । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । यो अवस्थामा काँग्रेसले आफ्नो आगामी यात्रा कसरी तय गर्छ भन्ने बिषयमा नेपाली राजनीतिक परिदृष्यमा अहम सवाल बनेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको स्थापना कालमा तत्कालिन नेतृत्वले दुरदृष्टिका साथ तय गरेका मुद्दा र सवालहरु आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । ती मुद्दाहरुको उठान, सवालको पहिचान र समस्याको समाधान केन्द्रीत विषय नै महाधिवेशनको प्रमुख एजेण्डा बनाउनु पर्ने छ । छिमेकका दुई वटा भिमकाय देशहरुका बीचमा अवस्थित नेपाल गरिबी र पछौटेपनबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।

बिपी कोईरालाले नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई विश्व सामु उचो राख्ने दृढ संकल्पका साथ यो पार्टीको स्थापना गर्नु भयो । एक छाक खान र एकसरो कपडा लगाउन धौ धौ परेका गरिब नेपालीको अनुहारमा खुसि ल्याउनु नै नेपाली कांग्रेस पार्टी गठनको अन्तिम र सर्बाेपरी लक्ष्य रहेको थियो । स्थापना कालकै अवस्थामा सामान्य विषय फेरिएपनि सवाल र समस्या उस्तै छन् ।

संविधान र विधानले तोकेको समया अवधिको अन्तिम डिलमा पुगेर महाधिवेशन गर्न लागिरहेका छौं । २००६ सालमा स्थापना भएको पार्टी २०१६ सालमा नपुग्दै पार्टीको छैटौ अधिबेशन गर्न सफल भयो । हरेक ४्४ बर्षमा विधानले तोकीएको समयसीमा भित्र रहेर अधिवेशन गर्ने पार्टी आज संवैधानिक व्यवस्थाको चुनौति सामना गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो काँग्रेसका लागि मात्र नभई हामीले आत्मसाथ गरेको लोकतन्त्र र विधीको शासन व्यवस्थाका लागि दुखद विषय हो ।

नेतृत्वको चरम लापरबाही र ब्यक्तिबादी चिन्तन पार्टी भित्रका प्रमुख समस्या हुन् । विधी नमान्ने व्यक्ति मान्ने चरित्रकै हाबी हुनुले संबैधानिक संकटको भिरमा उभिनु पर्ने अवस्था आइलागेको हो, भन्ने महशुस सबैले गर्नै पर्छ र आगामी दिनमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति पनि राख्नु पर्छ । महामारीले मूलुक सर्वत्र थला परेको बखत नेपाली कांग्रेस नयाँ नेतृत्व चयनमा जुटेको छ । राष्ट्र सामु चाङ जस्तै ठडिएका समस्याहरुलाई अधिबेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले कसरी संवोधन गर्ने भन्ने एजेण्डा तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

आफ्नै घरभित्र एकछाक राम्ररी माड लाउन रोजिरोटिका लागि विदेश पलायन भएका लाखौं युवाहरुलाई देश भित्रै रोजगारी प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रष्ट खाका यो महाधिवेशनले कोर्नु पर्ने छ । बर्षौ देखि जकडिएर रहेका महिला, दलित, सिमान्तकृत, आदिवासी, जनजाती, पीछडिएका वर्ग र समुदायको मुद्दालाई आउने नयाँ नेतृत्वले कुन ढंङ्गले निरोपण गर्न सक्छ, आम काँग्रेसजन र नेपाली जनताको अपेक्षा हो ।

नेपालको विदेश नीति प्रष्ट गर्नु छ, सीमा समस्या र सवाल संवोधन गर्नु छ, पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्नु छ । अधिवेशन केन्द्रीत छलफल र बहसका विषय यी यसैको सेरोफेरोमा घुमिफेरि गर्नेछन् । यी र यस्तै विषयमा चासो चिन्ता भइरहँदा महिला नेतृत्वको सवाल पनि प्रमुख विषय बन्नु पर्छ ।

दुर्गम क्षेत्रका हुन् या मुलधारमा देखिएका महिला हुन्, सबैको सम्मानजनक उपस्थिति महाधिवेशनले प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । काँग्रेसको विधानले एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गरेको छ । तर हामी सबै तहमा महिला प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, नेतृत्व पनि खोजिरहेका छौं । हाम्रा लागि नेतृत्व लिन सक्छौ भन्ने क्षमता प्रर्दशनको अवसर क्षेत्र पनि महाधिवेशन नै हो ।

नेपाली राजनीतिमा मंगलादेवी सिंह र साहाना प्रधान जस्ता महिला नेतृत्वले वैचारिक भन्दा पनि अधिकारको लडाई लड्नु भयो । तर अचेल यो ओझलमा परेको छ । आजभोलि आफ्नो मुद्दा उठाउनेभन्दा पनि पार्टीले जे बोल्यो त्यही नारा बुलन्द पार्ने मेसिन जस्ता मात्रै हामी भएका छौं । अब पार्टी नेतृत्वले निर्माण गरेको नीति महिला सहभागिताका लागि हो की, नेतृत्व दिन हो, विचार गर्नु पर्ने बेला यही हो ।

मानौं महिलाहरू आफ्ना खुट्टामा उभिने कुराले समाजमा विद्यमान पुरुषवादी हैकमको अन्त्य गर्‍यो भने उनीहरूको शासन नै समाप्त हुने छ भन्ने आशंका पुरुष मानसिकताबाट हटाउनु पर्नेछ । महिलाले पनि नेतृत्व कुशलता पूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने क्षमता प्रर्दशन गरेर विश्वास दिलाउनु पर्ने छ ।

निर्णायक तहमा महिला नभएको हुँदा एकातर्फ प्रतिस्पर्धामा उत्रन पनि अब महिला नेताले आफूलाई अझ सशक्त बनाउँदै जानुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ पार्टीले महिलालाई पदाधिकारीमा लैजाने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । हामी प्रतिनिधित्वका लागि होइन, नेतृत्वका लागि आरक्ष कोटा खोजिरहेका छौं । यो महाधिवेशनमा बहस जरुरी छ । अगुवाइ पनि हामी महिलाले नै गर्नु पर्नेछ ।

महिला र पुरुष यहीँ समाजका उपज हुन् । तर एउटा मात्र वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा विकासको मूल प्रभावीकरणमा महिला पुग्न सकेका छैनन् । यही कारण सम विकास र सन्तुलित सामाजिक विकासमा पनि अवरोध सिर्जजना भएको छ । त्यसैले हरेक तहमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा लैजानुपर्दछ । देश भरीनै महिलाहरुको समानुपातिक र सम्मानजनक नेतृत्व कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बिषय प्रधान बन्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

नेपालमा महिला मुक्ति, स्वतन्त्रता, समानताको र संघर्षको विगत एक शताब्दी पछाडि फर्केर हेर्दा विश्व रंगमञ्चमा गौरव गर्न लायक छ । वि.स.१९७०–८० को दशकमा योगमाया समेतका विरङ्गना महिलाहरुको राणा शाही कालमा सति प्रथा अन्त्य र महिला हक अधिकारका लागि कानुन निर्माणका सवालमा उठाईएका बुलन्द आवाज र सहादतका कथा हाम्रा लागि आदर्श र प्रेरणा दुबै हुन् ।

दिव्या कोईराला, मंगला देवी सिंह समेतका अग्रणी महिलाहरुले प्रजातन्त्र प्राप्तिका निम्ति राणा शासन बिरुद्धको क्रान्तिको गाथा सिकाइका श्रोत हनु् । अझै भन्नु पर्दा वि.स. २०१५ सालमा वि.पी कोईरालाले नेतृत्व गरेको दुई तिहाई बहुमतको जननिर्वाचित सरकारमा दक्षिण एसियामै पहिलो महिला मन्त्री द्धारीका देवी ठकुरानीको प्रतिनिधित्व राजतीनिमा महिला सहभागिताको अनुपम उदाहरण नै हो ।

वि.स. २०१७ साल पौस १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ गरेर प्रजातन्त्रको चिरहरण गरेपछि प्रजातन्त्रको पुर्नबहालिका निम्ति स्वर्गिय नोना कोईराला, शैलजा आचार्य सहितका महिला नेतृहरुले बेलायतकी तत्कालिन महारानी भिक्टोरियाकै उपस्थितिमा काठमाण्डौको टुडिखेलमा कालो खास्टो उडाएर बिरोध गरेको घटना साहसको अदम्य नमुना नै मान्न सकिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछिको राजनीतिक कालखण्डमा नेपाली काँग्रेसको सरकारले नै महिलाहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी सुम्पेको र महिलाहरुले सफल ढंङ्गगले जिम्मेवारी पुरा गरेका छन् । आफै मन्त्री भएको मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको बिषय उजागर गर्दै राजिनामा गरेर नैतिक साहस देखाउने शैलजा आचार्य हुन् वा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन विरुद्ध संसद पुर्नबहालीको मुद्धा बोकेर तीन बर्षसम्म सडकमै सभामुखको हैसियतले संसद सञ्चालन गर्ने चित्रलेखा यादव पनि नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्तबाटै प्रशिक्षित महिला थिए ।

अहिले महिलाहरुका राष्ट्रिय र स्थानीय मुद्दाहरु एकै खालका छैनन् । हाम्रो जस्तो दुर्गम पिछडिएको बस्तिमा रुढिवादी परम्परा जस्तै छाउपडी जस्ता कुप्रथा कायमै रहेको अवस्था छ भने राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रिय नेतृत्वमा रहेर महिलाहरुको समान सहभागिताका लागि निर्मम हस्तक्षेपकारी भूमिकाको आवश्यकता रहेको छ ।

हुनत २०७२ सालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार पार्टीको विधानमा हरेक तहमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । महिला सहभागिता नै पर्याप्त छैन् । पार्टीको निर्णायक तहमा महिलाहरुको सम्मानजनक उपस्थिका लागि नेपाली काँग्रेसका महिला नेतृहरु सघन छलफलमा जुट्न जरुरी छ ।

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको आदर्श बोकेको काँग्रेसले नीति र नेतृत्वभन्दा पनि ७ दशकभन्दा बढी समय प्रजातन्त्र प्राप्ति, पुन: प्राप्ति एवं जनताको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आज संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र युगको ढोका खोल्न सफल भएको हो । अब व्यवस्था प्राप्तिको लडाइ सकिएको छ । समान सहभागि, सम विकास र महिला नेतृत्व स्थापीतको अगुवाइ पनि काँग्रेसले नै गर्नु पर्छ । त्यसको सुधार १४ औं महाधिवेशनले गर्नु पर्छ ।

निर्णायक तहमा वा पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिमा केवल एक सहमहामन्त्रीबाहेक अन्य तहको कुनै निकायमा अनिवार्य गरिएको छैन । ३३ प्रतिशत मात्र सहभागिता छ । निर्णायक तहमा महिला नभएको हुँदा एकातर्फ प्रतिस्पर्धामा उत्रन पनि अब महिला नेताले आफूलाई अझ सशक्त बनाउँदै जानुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ पार्टीले महिलालाई पदाधिकारीमा लैजाने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । महिलाहरुले पनि महिला महिलाबीच एकता कायम गरी निर्णायक तहमा पुग्न खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रन खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

घर, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई रूपान्तरण गरी लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ गर्न महिला र पुरुषको समान सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ । रथका दुई पाङ्ग्रामा एक पाङ्ग्रा कमजोर भयो भने रथलाई सही दिशामा लैजान सकिँदैन । यस्तै आर्थिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीचमा लैङ्गिक समानता भएर मात्र पुग्दैन । लैङ्गिक समता सहीतको नेतृत्व हुन जरुरी छ ।

(दानी नेपाली काँग्रेस बाजुराका महासमिति सदस्य र नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)