युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
34 पटक पढिएको

राम बहादुर दानी/बाजुरा–देश भरी रहेको हलिया प्रथा अन्त्य घोषणा भएको १३ बर्ष पुगि सक्दा पनि हलिया मुक्ती हुन नसेको भन्दै सोमबार जिल्ला हलिया मुक्ती समाज बाजुराले ८ बुँदे ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा बुझाएको छ । हलिया अधिकारकर्मीको १३ औँ हलिया मुक्ति दिवसलाई हलिया अधिकार प्राप्तिको संघर्ष र अभियानको रुपमा मनाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । हलिाया समुदायको छता संगठन राष्ट्रिय हलिया समाज नेपाल र नेपाल सरकार बिच भएको ५ बुदे सहमति तथा १० बुदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुसारको काम हुन नसक्दा हलियाहरुले कष्टकर जीवन यापन गर्नु परेकोले सरकारलाई यो बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बाजुराले जनाएको छ ।

सोमबार जिल्ला प्रशसन कार्यालय बाजुरामा मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीद्वारा नेपाल सरकारलाई जिल्ला हलिया मुक्ती समाज बाजुराले ७ बुँधे ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । परिचय पत्र दिन छुटेका र गणना हुन नसकेका हलियाहरुको तिनै तहका सरकारले बाजुरा जिल्लाका छुटेका हलियाहरुको समस्या समाधान गरोस भनी ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला हलिया मुक्ती समाजका अध्यक्ष लाल बिर सार्की बताउनु हुन्छ ।

त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै जिल्ला भरीका १६ शय ४४ घर धुरीमा १४ शय ९१ जनाले कार्यक्रम पाई सकेको र केही हलियाहरुले जिविको पार्जनका कार्यक्रमहरु पाउनु पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । । जिल्लामा छुट मुक्त हलियाको संघ, प्रदेश र स्थानिय एक आपसमा समन्वय गरीे डाटा संकलन तथा अध्यायन गर्नु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । जिल्लाका यस्ता छुट हलियाहरुलाई परिचयपत्र न्यायोचित रुपमा प्रमणित गरी न्यायेचित रुपमा पुर्नस्थापना गर्नु पर्ने बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले १३ बर्ष अगाडी हलिया मुक्त समाज घोाषण गरेता पश्चात तत्कालिन समयमा उनिहरुलाई अर्को घर बनाएर राख्ने रणनिति ल्याएको र केहीलाई घर निर्माणका लागि पहल भैसकेको बताए । मुक्त हलिया समाज रोजगारी र अन्य आय आर्जनसंग नजोडिएकोले जिवन यापन गर्न कठिनायी भएकोले यसलाई शुस्मरुपमा अध्यायन गर्नु पर्ने उनको भनाई रहेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै हलियाका केही समस्या समाधान भैसकेकोले त्यति कठिनायी नभएको बताए ।

हेर्नुहोस एस्तो छन ज्ञापन पत्र र मागहरू 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

बाजुरा स्थानिय सरकार

बडीमालिका नगरपालिका
त्रिवेणी नगरपालिका
बुढीगंगा नगरपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका
गौमुल गाँउपालिका
जगन्नाथ गाँउपालिका
स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका
खप्तड छेडेदह गाँउपालिका
हिमाली गाँउपालिका
error: Content is protected !!