
राम बहादुर दानी/बाजुरा–देश भरी रहेको हलिया प्रथा अन्त्य घोषणा भएको १३ बर्ष पुगि सक्दा पनि हलिया मुक्ती हुन नसेको भन्दै सोमबार जिल्ला हलिया मुक्ती समाज बाजुराले ८ बुँदे ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा बुझाएको छ । हलिया अधिकारकर्मीको १३ औँ हलिया मुक्ति दिवसलाई हलिया अधिकार प्राप्तिको संघर्ष र अभियानको रुपमा मनाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । हलिाया समुदायको छता संगठन राष्ट्रिय हलिया समाज नेपाल र नेपाल सरकार बिच भएको ५ बुदे सहमति तथा १० बुदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुसारको काम हुन नसक्दा हलियाहरुले कष्टकर जीवन यापन गर्नु परेकोले सरकारलाई यो बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बाजुराले जनाएको छ ।
सोमबार जिल्ला प्रशसन कार्यालय बाजुरामा मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीद्वारा नेपाल सरकारलाई जिल्ला हलिया मुक्ती समाज बाजुराले ७ बुँधे ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । परिचय पत्र दिन छुटेका र गणना हुन नसकेका हलियाहरुको तिनै तहका सरकारले बाजुरा जिल्लाका छुटेका हलियाहरुको समस्या समाधान गरोस भनी ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला हलिया मुक्ती समाजका अध्यक्ष लाल बिर सार्की बताउनु हुन्छ ।
त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै जिल्ला भरीका १६ शय ४४ घर धुरीमा १४ शय ९१ जनाले कार्यक्रम पाई सकेको र केही हलियाहरुले जिविको पार्जनका कार्यक्रमहरु पाउनु पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । । जिल्लामा छुट मुक्त हलियाको संघ, प्रदेश र स्थानिय एक आपसमा समन्वय गरीे डाटा संकलन तथा अध्यायन गर्नु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । जिल्लाका यस्ता छुट हलियाहरुलाई परिचयपत्र न्यायोचित रुपमा प्रमणित गरी न्यायेचित रुपमा पुर्नस्थापना गर्नु पर्ने बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले १३ बर्ष अगाडी हलिया मुक्त समाज घोाषण गरेता पश्चात तत्कालिन समयमा उनिहरुलाई अर्को घर बनाएर राख्ने रणनिति ल्याएको र केहीलाई घर निर्माणका लागि पहल भैसकेको बताए । मुक्त हलिया समाज रोजगारी र अन्य आय आर्जनसंग नजोडिएकोले जिवन यापन गर्न कठिनायी भएकोले यसलाई शुस्मरुपमा अध्यायन गर्नु पर्ने उनको भनाई रहेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै हलियाका केही समस्या समाधान भैसकेकोले त्यति कठिनायी नभएको बताए ।
हेर्नुहोस एस्तो छन ज्ञापन पत्र र मागहरू